गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक डीएसके यांच्या जप्त केलेल्या 459 मालमत्ता या लिलावास योग्य आहेत, असे प्रतिज्ञापत्र विशेष सरकारी वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. ठेवीदारांचे वकील ऍड. चंद्रकांत बिडकर यांनी या प्रकरणाचा निकाल लागावा, यासाठी याचिका दाखल केली होती. एमपीआयडी विशेष न्यायालयाच्या आदेशानुसार डीएसके यांच्या मालमत्तांचा ताबा घेतला होता. पण जप्त मालमत्तांची यादी तयार केली नव्हती. यादी तयार होत नाही तोपर्यंत मालमत्तांचा लिलाव करता येत नाही. मावळ मुळशीचे तहसीलदार यांनी डीएसके प्रकरणात जप्त मालमत्तेमधील लिलाव योग्य मालमत्तांची यादी सादर करण्याचा अर्ज न्यायालयात दिला होता. त्यानुसार 459 जप्त असलेल्या मालमत्ता लिलावास योग्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे, अशी माहिती ऍड. बिडकर यांनी दिली.
