रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी भाषेतच व्यवहार करणारे महायुती सरकार प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर व्हावा याबद्दल उदासीन आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीच्या वापराची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात मराठी भाषा अधिकारी नेमणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र अजूनही राज्यातील हजारो सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा अधिकाऱ्याची नेमणूक केली गेलेली नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत नोंदीनुसार राज्यात एकूण शासकीय, निमशासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मिळून 30 हजारांपेक्षा जास्त कार्यालये आहेत. मात्र आतापर्यंत फक्त 2500 कार्यालयांनीच मराठी भाषा अधिकारी नेमले आहेत.
‘महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा) अधिनियम – 2021’ नुसार राज्यातील प्रत्येक शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयात मराठी भाषेच्या वापराची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘मराठी भाषा अधिकारी’ नेमणे अनिवार्य आहे.
प्रत्येक शासकीय व निमशासकीय कार्यालयामध्ये मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी होतेय की नाही याचा आम्ही वेळोवेळी आढावा घेतो. आतापर्यंत राज्यात फक्त 2500 कार्यालयांनीच मराठी भाषा अधिकारी नेमलेले आहेत. आता संचालनालयाच्या वतीने राजभाषा पोर्टल बनवण्यात येत आहे. त्यात प्रत्येक कार्यालयाला त्यांनी मराठी भाषा अधिकारी नेमल्याबाबत सविस्तर माहिती द्यावी लागेल. – अरुण गीते, संचालक, मराठी भाषा संचालनालय
अशा आधारे अधिकाऱ्याच्या जबाबदाऱ्या
कार्यालयात मराठीत बोलणे, मराठीत स्वाक्षरी, मराठीत नामफलक, मोबाईलवर मराठी भाषेत संदेश पाठवणे, फायलींवर मराठी भाषेत शेरा लिहिणे, सर्व प्रकारचे मूळ प्रस्ताव, पत्रव्यवहार, टिप्पण्या, आदेश आणि सादरीकरणे मराठीत करणे आदी बाबींकडे लक्ष देणे. n कार्यालयात शासकीय कामकाजासाठी मराठीचा वापर होत नसल्यास किंवा अधिनियमाचे उल्लंघन होत असल्यासंदर्भात आलेल्या तक्रारी स्वीकारणे आणि त्यांचे निवारण करणे.
मराठी भाषा धोरणानुसार अभ्यागतांशी मराठीतच संवाद साधणे आणि नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाई करणे.
