लवादाचे 3 कोटी 95 लाख 94 हजार 720 रुपये पश्चिम रेल्वेने न भरल्यास चर्चगेट स्थानकाच्या इमारतीवर जप्तीची कारवाई होऊ शकते, असा इशारा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पैसे भरण्यासाठी न्यायालयाने पश्चिम रेल्वेला चार आठवडय़ांची मुदत दिली आहे.
के. पी. ट्रेडर्स कंपनीचा पश्चिम रेल्वेसोबत वाद सुरू होता. हा निकाल कंपनीच्या बाजूने लागला. रेल्वेने कंपनीला तीन कोटी देणे अपेक्षित होते. ही रक्कम मिळत नसल्याने कंपनीने पुन्हा न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्याची दखल घेत न्या. अभय अहुजा यांनी हे आदेश दिले.
काय आहे प्रकरण
के. पी. ट्रेडर्स कंपनीला पश्चिम रेल्वेने 1998 मध्ये पंत्राट दिले होते. नंतर कंपनी व रेल्वे प्रशासनामध्ये वाद झाला. लवादाने 2015 मध्ये कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानुसार कंपनीला तीन कोटी रक्कम मिळणार आहे. त्यासाठी कंपनीने न्यायालयात अर्ज केला. रक्कम भरण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी विनंती रेल्वेच्या वतीने करण्यात आली. ही मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.
न्यायालयाचे आदेश
पश्चिम रेल्वेने चार आठवडय़ांत सुमारे तीन कोटी कोर्टात जमा न केल्यास न्यायालय प्रशासनाने चर्चगेट स्थानक इमारतीतील स्थावर व जंगम मालमत्तेवर जप्ती आणावी, असे आदेश न्या. अहुजा यांनी दिले आहेत.
हार्बरवर लोकल पुन्हा घसरली
हार्बर रेल्वे मार्गावर आज पुन्हा एकदा लोकल घसरली. छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथे दुपारी 4 वाजून 13 मिनिटांच्या सुमारास ही घटना घडली. गेल्या तीन दिवसांतील ही दुसरी घटना असून या घटनेनंतर हार्बर मार्ग पूर्णपणे ठप्प झाला. लोकलची चाचणी सुरू होती, परंतु ही चाचणी अयशस्वी झाली. लोकल घसरल्यामुळे त्या ठिकाणी ब्लॉक घेऊन दुरुस्ती करण्यात आली.
