राजकोटमधील व्हिडीओ गेमिंग झोनला आग लागून नऊ मुलांसह 28 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर उच्च न्यायालयानं सरकारची आणि महापालिका यंत्रणेची चांगलीच कानउघडणी केली आहे.
अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्रांसह आवश्यक परवानग्यांशिवाय 24 महिन्यांहून अधिक काळ – दोन गेमिंग झोन कार्यरत आहेत, असं सांगितल्यावर न्यायालय संतापलं आणि म्हणालं की ते यापुढे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या राज्य सरकारवर ‘विश्वास’ ठेवू शकत नाहीत.
राजकोट नगरपालिकेनं न्यायालयात सांगितलं की, ‘आमची मान्यता घेण्यात आली नाही…’
‘हे अडीच वर्षांपासून सुरू आहे (राजकोट गेमिंग झोनचा संदर्भ देत). तुम्ही डोळेझाक केली आहे असं आम्ही समजू का? तुम्ही आणि तुमचं अनुयायी काय करता?’ असा सवाल न्यायालयानं केला आहे.
राजकोट गेमिंग झोनला गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये स्थानिक पोलिसांनी परवाना मंजूर केला होता, ज्याचं 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत नूतनीकरण करण्यात आलं होतं, असं राजकोटचे पोलीस आयुक्त राजू भार्गव यांनी सांगितलं.
गेमिंग झोनमधील फोटो न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले. यावेळी राजकोट महापालिकेमधील त्या ठिकाणी दिसत होते. त्यानंतर तर न्यायालयानं आणखी तिखट शब्दात सवाल केले. ‘हे अधिकारी कोण होते? ते तिथे खेळायला गेले होते का?’, असं न्यायालयानं विचारलं.
न्यायालयानं राज्य सरकारला फटकारलं.
‘तुम्ही आंधळे झाला आहात का? तुम्हाला झोप लागली होती का? आता आमचा स्थानिक यंत्रणा आणि राज्यावर विश्वास नाही’, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशनच्या सुनावणी चार वर्षांपासून निकाली निघालेल्या नाहीत, असं सांगितल्यावर न्यायालयानं संताप व्यक्त केला.
अधिवक्ता मनीषा लव कुमार शहा, राज्य सरकारतर्फे हजर झाले होते. त्यांनी देखील कबूल केलं की अहमदाबादमधील इतर दोन गेमिंग झोन – यांना ऑपरेट करण्याची परवानगी नाही आणि अशा सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी आणि 72 तासांच्या आत अहवाल देण्यासाठी एक विशेष टीम तयार करण्यात आली आहे.
यामध्ये मॉल्समधील मिनी-गेमिंग झोनचा समावेश आहे, न्यायालयाला सांगण्यात आलं की, शहरातील एकूण 34, त्यापैकी तीनकडे अग्निशमन विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.
राज्यानं म्हटलं आहे की अशा प्रमाणपत्राशिवाय गेमिंग झोन उघडू शकत नाही, ज्यावर उच्च न्यायालयानं संताप व्यक्त करत सवाल केला आहे की, ‘मग राजकोटमध्ये हा नियम पाळला गेला नाही?’
न्यायालयाला कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्याच्या प्रयत्नात, राज्यानं सांगितलं की तीन मालकांना अटक करण्यात आली आहे आणि उर्वरितांना ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया ‘चालू’ आहे.
दरम्यान, भूतकाळातील अनेक घटनांकडेही न्यायालयानं लक्ष वेधलं आणि सांगितलं की, ‘…गेल्या चार वर्षांत आम्ही अनेक निर्णय आणि सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतरही राज्यात सहा घटना घडल्या’.
2023 पासून गुजरातमधील आगीशी संबंधित प्रमुख घटनांपैकी नोव्हेंबरमध्ये सूरतमधील रासायनिक कारखान्यात लागलेल्या आगीत सात लोकांचा मृत्यू झाला आणि डझनभर जखमी झाले होते.
काही दिवसांपूर्वी शहरातील मल्टिप्लेक्सला लागलेल्या आगीत मालमत्तेचे नुकसान झाले होते आणि दोन कर्मचारी जखमी झाले होते.
जुलैमध्ये अहमदाबादच्या एका रूग्णालयात आग लागली होती ज्यामुळे 125 रूग्णांना बाहेर काढावे लागले होते. मे महिन्यात शहरातील एका औद्योगिक परिसरात फटाक्यांच्या दुकानांना भीषण आग लागली होती.
मार्चमध्ये सुरतमधील एका रुग्णालयात लागलेल्या आगीत एका अर्भकाचा मृत्यू झाला होता.
‘(राज्य) यंत्रणा (काम करत नसल्यामुळे) लोक मरत आहेत…’ असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
