राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने दिलेल्या यादीवर निर्णय घ्यायला माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एक वर्ष दहा महिनांचा कालावधी का लागला, याचा खुलासा मिंधे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केलेला नाही, असा दावा करणारे प्रत्युत्तर याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे आमदारांच्या नावाची यादी पाठवली होती. ही यादी 5 सप्टेंबर 2022 रोजी मागे घेण्यात आली. हा निर्णय बेकायदा आहे. एकतर महाविकास आघाडीने दिलेल्या यादीनुसार आमदारांची नियुक्ती करावी. ही यादी मागे घ्यायची असल्यास त्याचे सविस्तर कारण द्यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहर प्रमुख मोदी यांनी दाखल केली आहे.
या याचिकेचे मिंधे सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. मुख्यमंत्री मिंधे यांनी माजी राज्यपाल कोश्यारी यांना पत्र लिहून महाविकास आघाडीने दिलेली यादी मागे घेण्यास सांगितले. त्यानुसार महाविकास आघाडीची यादी मागे घेण्यात आली, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. याला जोरदार उत्तर देणारे रिजॉइंडर मोदी यांनी सादर केले आहे. माजी राज्यपाल कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडीच्या यादीवर वेळेत निर्णय का घेतला नाही, यावर मिंधे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात काहीच खुलासा केलेला नाही.
महाविकास आघाडीने दिलेल्या यादीवर कोश्यारी निर्णय घेत नव्हते, म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली. त्या वेळी कोश्यारी यांना निर्णय घेण्यासाठी आठ महिन्यांचा उशीर झाला होता. न्यायालयाने कोश्यारी यांना वेळेत निर्णय घेण्यास सांगितले होते. तरीही कोश्यारी यांनी वेळेत निर्णय घेतला नाही. तसेच मुख्यमंत्री मिंधे यांनी पत्र दिले आणि महाविकास आघाडीची यादी मागे घेण्यात आली. कोश्यारी यांची ही कृती घटनाबाह्य आहे. नियमांना अनुसरून नाही, असा आरोप मोदी यांनी प्रत्युत्तरात केला आहे.
मुख्य न्यायाधीश नसल्याने सुनावणी टळली
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय हे सुट्टीवर असल्याने सुनील मोदी यांच्या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकली नाही. पुढील सुनावणीची तारीख येत्या काही दिवसांत कळेल.
नवीन आमदारांच्या नियुक्तीला स्थगिती
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल झाली. महाविकास आघाडीने दिलेली यादी मागे घेतली असल्याची बाब मिंधे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितली नाही. तसेच महाविकास आघाडीने दिलेली यादी मागे घेतली असली तरी नवीन आमदारांची नियुक्ती करू नका, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश कायम आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा गैरसमज करून घेतला आहे हा मिंधे सरकारचा दावा चुकीचा आहे, असेही मोदी यांनी प्रत्युत्तरात नमूद केले आहे.
याचिकाकर्त्याचा दावा
न्यायालयाने कोश्यारी यांना वेळेत निर्णय घेण्यास सांगितले होते. तरीही कोश्यारी यांनी वेळेत निर्णय घेतला नाही. तसेच मुख्यमंत्री मिंधे यांनी पत्र दिले आणि महाविकास आघाडीची यादी मागे घेण्यात आली. कोश्यारी यांची ही कृती घटनाबाह्य आहे. नियमांना अनुसरून नाही.
