शासनाचे आदेश असतानाही पालिकेच्या तब्बल 35 कर्मचारी-अधिकाऱयांना निवृत्त होऊन तीन वर्षे झाली तरी पेन्शन, सेवा उपदान आदी देणी मिळालेली नाहीत. सेवानिवृत्तीमुळे काम नसल्याने या निवृत्त कर्मचाऱयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱयांची प्रलंबित देणी तातडीने द्यावीत, अशी मागणी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने पालिका आयुक्त-प्रशासक भूषण गगराणी यांना केली आहे.
महानगरपालिकेच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सुमारे दोन ते तीन वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या 35 कर्मचारी, अधिकाऱयांना सेवानिवृत्ती वेतन व इतर देय दावे अद्याप देण्यात आलेले नाहीत. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे केवळ 12 कर्मचाऱयांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे. तथापि वारंवार पत्रव्यवहार व विनंती करूनही संबंधित 35 कर्मचारी, अधिकारी यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सदर कर्मचारी अधिकाऱयांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवानियम, मॅट निर्णय व सर्वोच्च न्यायालयाचे संबंधित निर्णय डावलून पालिकेच्या कर्मचाऱयांचे सेवानिवृत्ती वेतन व इतर देय दावे रोखून धरणे बेकायदेशीर आहे. यानुसार शासनाच्या अखत्यारीतील महामंडळे, महानगरपालिका, संस्था, विविध विभाग इ. आस्थापनामधील अधिसंख्य पदावरील कर्मचारी, अधिकारी यांना ज्याप्रमाणे त्यांच्या सर्व सेवाविषयक लाभ देण्यात आले त्याप्रमाणे वरील शासन निर्णयाप्रमाणे पालिकेतील संबंधित कर्मचारी अधिकारी यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करून त्यांना सेवानिवृत्तीवेतन व इतर अनुषंगिक लाभ देण्याबाबत एका संयुक्त बैठकीचे आयोजन करावे अशी मागणीही करण्यात आली आहे. याबाबत म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम, उपाध्यक्ष संजय कांबळे-बापेरकर यांच्या वतीने आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले आहे.
