पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ‘एसआयआर’नंतर ज्यांची नावे मतदार याद्यांमधून वगळण्यात आली आहेत आणि ज्यांच्या तक्रारी अपीलीय प्राधिकरणात प्रलंबित आहेत, अशा मतदारांना मतदान करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले, की अशा मतदारांना मतदानाची परवानगी दिल्यास ज्यांचे नाव मतदार याद्यांमध्ये समाविष्ट आहेत, त्यांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्यासारखे होईल. मतदानाच्या 10 दिवसांपूर्वी या टप्प्यावर निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप आम्ही करणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
…तर निवडणूक कशी होणार – सरन्यायाधीश
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी म्हटले, की एसआयआर प्रक्रियेबाबत अशाच प्रकारे आक्षेप येत राहिले तर निवडणूक कशी होईल. आम्हाला कोलकाता उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे, की 11 एप्रिलपर्यंत 34 लाखांपेक्षा जास्त आक्षेप दाखल झाले आहेत. त्यावर निर्णय प्रलंबित आहे. अपीलीय प्राधिकरणाचे सदस्य गोंधळतील आणि एक नवे आव्हान उभे राहील, अशी स्थिती आम्हाला निर्माण करायची नाही.
