आदित्य ठाकरे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर केंद्र सरकारच्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर टीका करत अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. सत्ताधारी सरकारने राजकीय फायद्यासाठी संविधानात बदल करण्याचा प्रयत्न केला असून, लोकसभेतील जागा वाढवण्याच्या नावाखाली काही राज्यांचा प्रभाव कमी करण्याचा डाव आखला होता.
या विधेयकामुळे मतदारसंघ पुनर्रचना (Gerrymandering) करून सत्ताधाऱ्यांना अन्यायकारक विजय मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता. यामुळे लोकशाही प्रक्रियेलाच धक्का बसला असता आणि संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांवर आघात झाला असता. “हे विधेयक प्रत्यक्षात लोकशाही आणि संविधानाच्या पराभवासाठी होते,” असे ते म्हणाले.
विरोधी पक्षांच्या एकजुटीमुळे हे विधेयक संसदेत फेटाळले गेले, ही लोकशाहीसाठी दिलासादायक बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विविध पक्षांनी एकत्र येत या विधेयकाला विरोध केल्यामुळेच हा प्रयत्न हाणून पाडता आला, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यासोबतच त्यांनी महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही सरकारला लक्ष्य केले. महिला आरक्षण कायदा 2023 मध्येच संसदेत मंजूर झाला असून, 16 एप्रिल 2026 पासून तो अधिसूचित झाल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. त्यामुळे नव्याने आणलेल्या विधेयकाला “महिला सक्षमीकरणाशी काहीही संबंध नाही,” असेही त्यांनी सांगितले.
विद्यमान 543 लोकसभा जागांमध्येच 33 टक्के महिला आरक्षण तात्काळ लागू केले पाहिजे असे आदित्य ठाकरे म्हणाले. यासाठी कोणत्याही नव्या मतदारसंघ पुनर्रचना किंवा जागा वाढवण्याची आवश्यकता नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “जर सरकारचा हेतू खरोखरच महिलांना राजकारणात संधी देण्याचा असेल, तर 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच हे आरक्षण लागू करावे,” अशी मागणी त्यांनी केली.
The Bill that would have amended the Constitution for political means of the ruling regime- to increase the seats, reduce the voice of many states and enable the gerrymandering of constituencies to ensure unfair victories stands defeated in the Parliament.
The very Amendment…
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) April 17, 2026
