महाराष्ट्रातील आदिवासी पाड्यांवर महिलांना आरोग्य सुविधा नाहीत. झोळीतून गरोदर महिलांना न्यावे लागते व त्या झोळीतच बाळंत होतात. ही देशातील महिलांची स्थिती. महिला राष्ट्रपतींना अयोध्येत राममंदिराच्या प्रतिष्ठापनेला व नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाला बोलावले जात नाही हा त्यांचा महिलांप्रती आदर. आरक्षणाच्या नावावर बोंबा मारण्यापेक्षा 2023 साली संसदेत मंजूर केलेल्या महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करा. 33 टक्के आरक्षण आताच लागू करा, पण ती हिंमत यांच्यात नाही. त्यामुळे लोकसभेत भाजपच्या ‘कपट तंत्रा’चा पराभव झाला हे योग्यच झाले!
पंतप्रधान स्वतःच कायद्याचे उल्लंघन करतात तेव्हा जनतेने कोणता आदर्श घ्यावा? मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी घटनादुरुस्ती करणारे एक विधेयक लोकसभेत कोसळले. त्यानंतर मोदी यांच्यातील नटवर्य जागा झाला व त्यांनी अनेक नाटके सुरू केली. त्यांनी आक्रोश केला, त्रागा केला, आदळआपट केली, छाती पिटून घेतली व शेवटी विरोधकांना शिव्या घालण्यासाठी राष्ट्राला संबोधून बकवास भाषण केले. पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका सुरू असताना ‘टीव्ही’ चॅनल्सवरून भाषण करणे हा आचारसंहितेचा भंग आहे, पण मोदी हे ‘अवतार’ असल्याने कायद्याच्या वर आहेत. भाजप हा एक नंबरचा भोंदू विचारांचा पक्ष आहे. त्यामुळेच मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकास गुलाबी साडी नेसवून तेच विधेयक महिला आरक्षणाच्या नावावर आणले. ही भोंदूगिरीच आहे. महिला आरक्षणाशी याचा काडीमात्र संबंध नाही. ‘131 वे संशोधन विधेयक 2026’ असे हे विधेयक लोकसभेत पराभूत झाले. या विधेयकाचा हेतू महिलांना त्यांचे हक्क वगैरे देण्याचा नव्हताच, तर लोकसभेच्या जागा 543 वरून 850 इतक्या प्रचंड संख्येने वाढवून सत्तेचा अमरपट्टा मिळवण्याचा होता. महिला आरक्षणाची ढाल पुढे करून देशासोबत धोकेबाजी करण्याचे हे कपट होते. ते तूर्त थांबवले, पण भाजप यातून शहाणपणा घेईल काय, तर अजिबात नाही. डिलिमिटेशन, एसआयआर, ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ वगैरेंच्या आधारे निवडणूक आयोगाला मुठीत ठेवून भारतीय लोकशाहीची कवचकुंडले तोडण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरूच राहतील. हे प्रयोग त्यांनी आसाम आणि जम्मू-कश्मीरमध्ये यशस्वी केले. बेफाम पद्धतीने त्यांनी लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रांचे परिसीमन केले. विरोधी पक्ष जेथे जिंकू शकेल, अशा सर्व मतदारसंघांचे तुकडे केले व दोन्ही राज्यांत वर्चस्व निर्माण केले. लोकसभेत काल हे विधेयक मंजूर झाले असते तर देशातील लोकशाहीचे मुंडकेच छाटले गेले असते. मोदी सरकार एक नंबरचे भोंदू आहे. नाशिकच्या भोंदू खरात बाबाप्रमाणे ते फसवणूक आणि शोषण करणारे आहे. महिला आरक्षणाचे विधेयक 2023 सालीच लोकसभेत मंजूर झाले आहे, पण 543 जागा असलेल्या लोकसभेत मोदी सरकार
33 टक्के आरक्षण
महिलांना द्यायला तयार नाही. भाजपमध्ये पुरुष वर्चस्वाची संस्कृती आहे व महिला फक्त मतांच्या शोषणासाठी आहेत. महिलांच्या नावावर त्यांना लोकसभेत 850 जागा वाढवायच्या आहेत. त्यातील सर्वात जास्त वाढीव जागा उत्तर हिंदुस्थानात आहेत व त्या जोरावर त्यांना जगाच्या अंतापर्यंत देशावर राज्य करायचे आहे. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेशसारख्या भाजपच्या प्रभावशाली राज्यांतच लोकसभेच्या किमान पावणेदोनशे जागा वाढतील व दक्षिणेकडील राज्यांना त्याची किंमत चुकवावी लागेल. तामीळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले, ‘दक्षिणेतील राज्यांवरचा हा अन्याय सहन करणार नाही. 50-60च्या दशकांत दक्षिणेत जसे आंदोलन झाले त्यापेक्षा तीव्र आंदोलन करू. प्रत्येक घर आणि घर रस्त्यावर उतरेल. मोदी याद राखा.’ यानिमित्ताने मोदी भारताचे विभाजनच करू पाहत होते. ‘उत्तर विरुद्ध दक्षिण’ अशी आग लावत होते, पण लोकसभेने विधेयक फेटाळून भारतावर उपकार केले. गणितातला खेळ उघड होता. तामीळनाडूत सध्या लोकसभेच्या 39 जागा आहेत. उत्तर प्रदेशात 80 जागा आहेत. 50 टक्के वाढीनंतर तामीळनाडूत 59 व उत्तर प्रदेशात 120 जागा होतील. दोन राज्यांतील आजचे अंतर 41 आहे, ते थेट 61 होईल. डिलिमिटेशनमध्ये समान न्यायाचे तत्त्व अजिबात नव्हते. डिलिमिटेशन कमिशनर भाजपच्या मनमर्जीने नेमला जाईल व तो त्याला हवे तसे नवे मतदारसंघ निर्माण करेल. तो कमिशनर निवडणूक आयोगातील ज्ञानेश कुमारसारखा असेल तर लोकशाही व न्यायाचे सर्वच मुसळ केरात जाईल. मुळात सरकारला असा फाजील आत्मविश्वास होता की, ‘मोदी है तो मुमकीन है’. घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी आवश्यक असलेले 2/3 संख्याबळ चुटकीसरशी गोळा करू. खासदार फोडून काहींना गैरहजर ठेवू, जमल्यास विकत घेऊ. यावेळी हे ‘मुमकीन’ घडले नाही आणि घटनादुरुस्ती व डिलिमिटेशन विधेयक पराभूत झाले. हा पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या सरकारचाच पराभव आहे. तो त्यांनी स्वीकारायला हवा. 1970 साली प्रिव्ही पर्स संपवण्याबाबतचे एक घटनादुरुस्ती विधेयक एका मताने पराभूत झाले तेव्हा पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी
लोकसभाच बरखास्त
केली. 1971 मध्ये निवडणुका झाल्या त्यात इंदिरा गांधींना मोठे बहुमत मिळाले व त्यांनी प्रिव्ही पर्स संपवले. आता 2026 मध्ये भाजप महिला आरक्षण विधेयक पराभूत झाल्याचा कांगावा करत असेल तर तो भांग पिऊन बोलत आहे. परिसीमन म्हणजे डिलिमिटेशन विधेयक पराभूत झाले. इंदिरा गांधींपासून प्रेरणा घ्या व लोकसभा बरखास्त करून नव्याने जनादेश घेऊन या इतकेच आम्ही सांगू शकतो. मोदी व त्यांचे लोक या प्रश्नी खोटारडेपणा करत आहेत. मोदींचा खोटेपणा हा एक राष्ट्रीय आजार झाला आहे. त्या आजाराला इंजेक्शन देण्याचे काम काल लोकसभेत पार पडले. भाजपने महिला आरक्षण कोसळल्याच्या नावाखाली आंदोलन सुरू केले आहे. भाजपच्या अकलेची ही दिवाळखोरी आहे. भाजपचे महिला प्रेम म्हणजे ढोंग आहे. हे प्रेम खरे असेल तर मोदी यांनी राजीनामा देऊन पंतप्रधानपदी एका कार्यक्षम महिलेस संधी द्यावी. राष्ट्रपतीपदी रबर स्टॅम्प बसवणे म्हणजे महिला सबलीकरण नाही. भाजपची अध्यक्ष महिला बनू शकली नाही. याउलट आजपासून 110 वर्षे आधी श्रीमती अॅनी बेझंट या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अध्यक्षा बनल्या. त्यानंतर सरोजिनी नायडू, नेली सेनगुप्ता काँगेसच्या अध्यक्षा बनल्या. स्वातंत्र्यानंतर इंदिरा गांधी भारताच्या पहिल्या व जगातील दुसऱ्या महिला पंतप्रधान बनल्या. जेव्हा जगातील अनेक देशांत महिलांना मत देण्याचा अधिकार नव्हता, तेव्हा 1931 साली काँगेसच्या पुढाकारानेच महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने मताचा अधिकार मिळवून दिला. भाजपमध्ये महिलांना असे स्थान मिळाले नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातही महिलांना महत्त्वाचे स्थान कधीच दिले नाही. त्यामुळे फक्त निवडणुकीतील फायद्यासाठी त्यांना महिलांची गरज आहे. महाराष्ट्रातील आदिवासी पाड्यांवर महिलांना आरोग्य सुविधा नाहीत. झोळीतून गरोदर महिलांना न्यावे लागते व त्या झोळीतच बाळंत होतात. ही देशातील महिलांची स्थिती. महिला राष्ट्रपतींना अयोध्येत राममंदिराच्या प्रतिष्ठापनेला व नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाला बोलावले जात नाही हा त्यांचा महिलांप्रती आदर. आरक्षणाच्या नावावर बोंबा मारण्यापेक्षा 2023 साली संसदेत मंजूर केलेल्या महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करा. 33 टक्के आरक्षण आताच लागू करा, पण ती हिंमत यांच्यात नाही. त्यामुळे लोकसभेत भाजपच्या ‘कपट तंत्रा’चा पराभव झाला हे योग्यच झाले!
