ड्रीम सीटी म्हणून मुंबईची ओळख आहे. इथे स्थानिक भूमिपुत्रांच्या रोजगाराचा मुद्दा नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे. अशातच कॉर्पोरेट जगतात मराठी उमेदवारांना जाणीवपूर्वक दुय्यम स्थान दिले जात असल्याचा आरोप करणाऱ्या एका जाहिरातीने सध्या सोशल मीडियावर खळबळ उडवली आहे. मुंबईतील एका उच्च पदस्थ नोकरीसाठी स्थानिक मराठी तरुणांना थेट बाजूला सारत, केवळ गुजराती आणि मारवाडी उमेदवारांनाच प्राधान्य देण्याची उघड अट एका एजन्सीने घातली आहे. या पक्षपाती धोरणामुळे मराठी संघटना आणि तरुणांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
नेमका प्रकार काय?
तरुणांना नोकरी शोधण्यासाठी ‘नोकरी डॉट कॉम’ (Naukri.com) आणि ‘लिंक्डइन’ असे नामांकित प्लॅटफॉर्म्सवर उपलब्ध आहेत. या अॅप्समध्ये नोकरीसंदर्भात अनेक जाहीराती मिळतात. अशीच अहमदाबाद येथील एका रिक्रूटमेंट एजन्सीने या अॅप्सवर नोकरीची जाहिरात पोस्ट केली. मुंबईतील एका कंपनीत अकाउंट आणि फायनान्स विभागासाठी ‘एजीएम’ (AGM) आणि ‘सीए’ (CA) पदासाठी ही भरती आहे. या पदासाठी तब्बल 20 ते 25 लाख रुपयांचे वार्षिक वेतन जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, याच जाहिरातीत केवळ गुजराती आणि मारवाडी उमेदवारांना प्राधान्य असं लिहिलं गेलं आहे. या अटीमुळे तरुणांना जाणीवपूर्वक डावलल्याचा आरोप सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केला जातोय.
‘मराठी माणसाने कुठे जायचं?’ – मराठी एकीकरण समितीचा आक्रमक सवाल
या संपूर्ण प्रकरणावर ‘मराठी एकीकरण समिती’चे गोवर्धन देशमुख यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. 5 जून रोजी पोस्ट झालेल्या या जाहिरातीचा स्क्रीनशॉट शेअर करत त्यांनी संताप व्यक्त केला. देशमुख म्हणाले, “मुंबईत एवढ्या मोठ्या पगाराची नोकरी उपलब्ध असताना ती मराठी माणसाला मिळत नाही. मुंबईतच जर अशी प्राधान्यतेची अट घातली जात असेल तर, मराठी माणसाने रोजगारासाठी कुठे जायचं? दरवेळी अशा गोष्टींवर आक्षेप घेण्यासाठी आम्ही कायदा हातात घ्यायचा का? यावर शासन काही कडक पावले उचलणार आहे की नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
मुंबई ही महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी असूनही येथील कॉर्पोरेट क्षेत्रात आणि मोठ्या कंपन्यांमध्ये बाहेरील राज्यातील लोकांनाच सातत्याने प्राधान्य दिलं जात असल्याचा आरोप होतो. अशातच आता उघडपणे विशिष्ट समाजाचे नाव घेऊन मराठी उमेदवारांना दुय्यम स्थान देणारी ही जाहिरात समोर आल्याने सोशल मीडियावर नेटीझन्स आणि मराठी संघटना कमालीच्या आक्रमक झाल्या आहेत. या प्रकरणी आता संबंधित एजन्सी आणि प्रशासनावर काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
