माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) गैरवापरावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कठोर शब्दांत आसूड ओढले. आरटीआय कार्यकर्ता म्हणून वावरणे हा एक नवीन धंदा झाला आहे. तथाकथित आरटीआय कार्यकर्ते सरकारी कर्मचाऱ्यांना नीट कामच करू देत नाहीत, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी न्यायालयाने केली आणि रस्ते बांधकामातील भ्रष्टाचार उघड करीत असल्याचा दावा करणाऱ्या दोघांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.
रस्ते बांधकाम प्रकल्पात अडथळा आणणे, मजुरांना मारहाण करणे आणि जातीवाचक अपशब्द वापरणे अशा आरोपांखाली गुन्हा दाखल केल्यानंतर दोघा आरटीआय कार्यकर्त्यांनी अटक टाळण्यासाठी अटकपूर्व जामीन अर्ज केला होता. पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर जामिनासाठी दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. त्यांच्या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने थेट आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या प्रवृत्तीवर टिप्पणी केली.
केंद्राने निधी दिलाय, तेच काळजी घेतील!
केंद्र सरकारने 57 कोटी रुपये मंजूर केलेल्या रस्ते बांधकाम प्रकल्पातील कथित अनियमिततेबद्दल आपल्याला चिंता होती, असा युक्तिवाद आरोपी आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. हा युक्तिवादही न्यायालयाने धुडकावला. रस्ते बांधकामातील अनियमिततेची बाब संबंधित अधिकाऱ्यांनी हाताळायची आहे. प्रकल्पाला केंद्र सरकारने निधी दिला आहे. केंद्र सरकारच बांधकामाची काळजी घेईल. तुम्ही यात कोणीही नाही, असे खंडपीठाने अर्जदारांना सुनावले.
रस्त्यांच्या कामावर लक्ष ठेवणारे तुम्ही कोण?
तुम्ही सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यापासून रोखले आहे. तुमच्यासारखे आरटीआय कार्यकर्ते लोकांना नीट काम करू देत नाही. रस्ते बांधकामाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणारे तुम्ही कोण? तुम्ही तिथले अभियंता आहात की वरिष्ठ अधिकारी? तुम्ही जनतेचे अधिकृत प्रतिनिधी आहात की तथाकथित आरटीआय कार्यकर्ते? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करीत खंडपीठाने आरटीआय कार्यकर्त्यांची कानउघाडणी केली.
