निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर मोहिमेसाठी बुथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) म्हणून नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाविरोधात खासगी विनाअनुदानित शाळा व शिक्षकांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. अशा नियुक्त्या बेकायदेशीर असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्या शिक्षकांनी केला असून या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर 19 जून रोजी सुनावणी होणार आहे.
कांदिवली येथील चिल्ड्रेन्स अकॅडमी शाळा, मालाड कॉस्मोपॉलिटन एज्युकेशन ट्रस्ट, अनएडेड स्कूल फोरम आणि काही शिक्षकांनी ही याचिका दाखल केली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, बीएलओ म्हणून नियुक्ती करण्याचे काम मुख्यत्वे सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांपुरते मर्यादित असावे. विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना ही जबाबदारी दिल्यास शाळांचे दैनंदिन कामकाज विस्कळीत होईल. इतकेच काय तर, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळा निर्माण होऊ शकतो व परिणाम होऊ शकतो. हे कलम घटनाबाह्य घोषित करावे तसेच 2 आणि 4 जून रोजी जारी करण्यात आलेले नियुक्ती आदेश व कारणे दाखवा नोटिसा रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगातर्फे ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी अद्याप याचिकेची प्रत मिळाली नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने याचिकेची प्रत देण्याचे सांगत सुनावणी 19 जूनपर्यंत तहकूब केली.
ड्युटीवर गैरहजर राहणाऱ्यांवर गुन्हे
याचिकेत निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून दबाव टाकला जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. बीएलओ ड्युटीवर गैरहजर राहिल्यामुळे मुंबईत अन्य काही प्रकरणांत एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचे नमूद करत, अशाच प्रकारच्या दंडात्मक कारवाईची भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला निवडणूक ड्युटीसाठी हजर न राहिल्याप्रकरणी काही अनुदानित शाळांतील शिक्षकांविरोधात मुंबई पोलिसांनी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 32 आणि भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 223 अंतर्गत गुन्हे नोंदविले होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1950 मधील कलम 13-बी (2)लाही आव्हान दिल्याचे सांगितले.
