पुणे महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाच्या सव्र्व्हर रूममधून यूएसबी ४ टीबी क्षमतेची हार्डडिस्क चोरीला गेल्याचा प्रकार समोर आला असून, या हार्डडिस्कमध्ये असलेल्या पुणेकरांच्या मालमत्ताकरासह महत्त्वाच्या माहितीच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या डेटाचा गैरवापर झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची, असा सवाल सोमवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी उपस्थित केला.
कर आकारणी व कर संकलन विभागाच्या सव्र्व्हर रूममधील यूएसबी हार्डडिस्क गायब झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर तांत्रिक माहितीच्या आधारे तपास करण्यात आला. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या ठेकेदाराकडील एका कर्मचाऱ्याने ही हार्डडिस्क काढून नेल्याचे निष्पन्न झाले. याप्रकरणी संबंधित कर्मचाऱ्याविरोधात शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक अरविंद शिंदे आणि प्रशांत जगताप यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. हार्डडिस्कमध्ये असलेल्या नागरिकांच्या मालमत्ताकराच्या नोंदी, वैयक्तिक माहिती आणि महापालिकेच्या संवेदनशील डेटाचा गैरवापर झाल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे उपायुक्त रवी पवार यांनी संबंधित व्यक्ती सापडली असून, त्याने हार्डडिस्क परत केली आहे. मात्र, संबंधित हार्डडिस्कमध्ये डेटा रिकव्हर करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, हार्डडिस्क रिकामी करून ती परत करण्यात आली, यामुळे डेटा नेमका कुठे गेला, त्याचा वापर झाला आहे का, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी आता होत आहे. महापालिकेकडे लाखो मिळकतधारकांचा डेटा उपलब्ध असताना त्याच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
दरम्यान, याच कर संकलन विभागात बनावट डिमांड ड्राफ्ट सादर करून महापालिकेची २ कोटी ५७ लाख १९ हजार ८७ रुपयांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही समोर आले आहे. एका नागरिकाने विविध बँकांच्या नावाने १० डिमांड ड्राफ्ट नागरी सुविधा केंद्रात जमा केले होते. बँकेकडून तपासणी केल्यानंतर हे डीडी बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. या दोन्ही घटनांमुळे महापालिकेच्या कर संकलन विभागातील आर्थिक व्यवहार आणि डेटा सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. नागरिकांचा विश्वास असलेल्या महापालिकेच्या यंत्रणेतच डेटा आणि आर्थिक सुरक्षेतील त्रुटी समोर येत असल्याने प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
