सांगली जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मुद्रणालयातील कथित गैरव्यवहार, कागद खरेदीतील अनियमितता, कात्रण विक्रीतील तफावत आणि टेंडर प्रक्रियेवर सदस्यांकडून गंभीर आरोप करण्यात आले. नोकरीत राहून काहीजण स्वतंत्र जिल्हा परिषद चालवत असून, टेंडर मॅनेज करणारी यंत्रणाच कार्यरत आहे, असा गंभीर आरोप करत सदस्यांनी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱयांवर कारवाईची मागणी केली. याप्रकरणी चौकशी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सांगली जि. प. अध्यक्षा संगीता पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी सर्वसाधारण सभा झाली. यावेळी उपाध्यक्ष ऋषिकेश लाड, सभापती दादासाहेब कोळेकर, स्नेहल मोरे, सावित्री रवी-पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे, शशिकांत शिंदे यांच्यासह सदस्य उपस्थित होते.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सदस्य अभिजित पाटील यांनी मुद्रणालयातील साहित्य चोरीला गेल्याचा तसेच सदस्यांना गोपनीय पत्रांद्वारे तक्रारी मिळाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. गेली 12 वर्षे एकाच अधिकाऱयाकडे या विभागाचा कार्यभार असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. अक्षय पाटील यांनी मुद्रणालयातील भरती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत भरतीसाठी सात लाख रुपये घेतल्याचा गंभीर आरोप केला.
सरदार पाटील यांनी कागद खरेदी बाजारभावापेक्षा अवाजवी दराने होत असल्याचा आरोप केला. बाहेर एक हजार ते पंधराशे रुपये दर असलेला कागद दोन हजार रुपयांहून अधिक दराने खरेदी केला जात आहे. कात्रण विक्रीतून ठेकेदाराला महिन्याला 30 हजार मिळत असताना जि. प. खात्यात वर्षाला अवघे पाच हजार रुपये जमा होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. आशीष जाधव, मोहन पाटील यांनीही संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱयांची चौकशी व्हावी, अशी भूमिका मांडली.
सुनील पवार यांनी डीआरडीएमधील गिरीश जाधव यांच्यावर जि.प.तील सर्व टेंडर बोगस पद्धतीने मॅनेज केल्याचा आरोप केला. सागर बाजबळे व अजिंक्य नागवेकर यांची नावे घेत काही अधिकाऱयांच्या संगनमताने टेंडर प्रक्रिया राबवली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. एकच व्यक्ती संपूर्ण जिल्हा परिषद चालवत आहे. त्याची सखोल चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
चौकशी समिती नियुक्त
वाद वाढताच उपाध्यक्ष ऋषिकेश लाड यांनी मुद्रणालयातील सर्व व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. संबंधितांकडील कार्यभार तातडीने काढून दुसरे कर्मचारी नियुक्त करण्यात येतील. समितीत जिल्हा परिषद सदस्यांसह खासगी सनदी लेखापाल यांचीही मदत घेतली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
वित्त विभागावरही टीकेची झोड
सदस्यांच्या प्रश्नांवर उत्तर देताना मुख्य वित्त व लेखाधिकारी सुनंदा ठवळे यांनी कागद खरेदीसाठी अडीच कोटी रुपयांची तरतूद असून, सर्वांत कमी दर देणाऱया निविदाधारकाला कमी दराने काम देण्यात आल्याचे सांगितले. कात्रण विक्री दरपत्रक मागवून करण्यात आली असून, ऍल्युमिनियम प्लेट विक्रीलाही नियमानुसार परवानगी घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, सदस्यांच्या पूरक प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे देता न आल्याने वित्त विभागावरही टीकेची झोड उठली.
