>> विजय पांढरीपांडे
प्रवेश परीक्षांचे किंवा वेगवेगळ्या विद्यापीठांचे पेपर लीक होणे हे आजचे प्रकरण नाही. वर्षानुवर्षे हे वेगवेगळ्या पातळीवर घडते आहे, पण अजूनही त्यावर ठोस उपाय सापडलेला दिसत नाही. एक पर्याय पुढीलप्रमाणे आहे. तो फुलप्रुफ असेल असा दावा करीत नाहीत. कारण प्रत्येक उपायात फायदे-तोटे दोन्ही दिसून येतात. निर्णय घेताना जास्तीत जास्त फायदे अन् कमीत कमी त्रुटी याकडे बघायचे असते.
नीटचे पेपरफुटी प्रकरण गांभीर्याने घेत शासनाने काही निर्णय घेतले आहेत. सरकारच्या चुका निश्चित झाल्या आहेत. काही बाबतीत उशीरदेखील झाला आहे. हे सर्व मान्य करत पुढील भविष्यात असे काही घडू नये म्हणून सरकारने उचललेली पावले योग्य दिशेची म्हणता येतील. राज्य सरकारनेदेखील अशा घटना घडू नयेत म्हणून केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवायला हरकत नाही. प्रसिद्ध तज्ञ नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली हा टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला आहे.त्यातील सभासददेखील त्याच तोलामोलाचे आहेत हे विशेष. नीलेकणी यांनीच आधारकार्डची अभूतपूर्व योजना अमलात आणली, राबवली.
प्रवेश परीक्षांचे किंवा वेगवेगळ्या विद्यापीठांचे पेपर लीक होणे हे आजचे प्रकरण नाही. वर्षानुवर्षे हे वेगवेगळ्या पातळीवर घडते आहे, पण अजूनही त्यावर ठोस उपाय सापडलेला दिसत नाही. एक पर्याय पुढीलप्रमाणे आहे. तो फुलप्रुफ असेल असा दावा करीत नाहीत. कारण प्रत्येक उपायात फायदे-तोटे दोन्ही दिसून येतात. निर्णय घेताना जास्तीत जास्त फायदे अन् कमीत कमी त्रुटी याकडे बघायचे असते. प्रवेश परीक्षेसाठी संपूर्ण देशातून, विविध राज्यांतून विविध विषयांचे (फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलॉजी, गणित) साधारण दोनशे तज्ञ निवडावेत. यात उच्च शिक्षण संस्थांतील अनुभवी प्राध्यापक असावेत. इतर देशांत काम करणारे मूळ भारतीय प्राध्यापकदेखील निवडता येतील. या प्रत्येकाकडून भरपूर वेळ देऊन, यथायोग्य मानधन देऊन शंभर प्रश्नांची मालिका तयार करून घ्यावी. त्यांना त्याची उत्तरे ( की) देखील तयार करायला सांगावीत. हे प्रश्न तयार करताना, त्यातून अंतिम निवड करताना सर्व प्रश्नांची काठिव्य पातळी सर्वसाधारण सारखी राहील याची दक्षता घेण्यात यावी. हे प्रश्न (उचित उत्तरासह) केंद्र परीक्षण समितीकडे जातील. या प्रश्नांची योग्य तपासणी व्हावी. ते अभ्यासक्रमाबाहेरचे नसावेत. त्यात चुका नसाव्यात.समजण्यात गोंधळ (कन्फ्युजन) नसावा. आता केंद्राकडे इतक्या मोठय़ा संख्येने प्रश्नांची बँक तयार झाली, तीही अचूक उत्तरासह. ही प्रश्न बँक उत्तरासह केंद्रीय संगणकामध्ये फीड करावी. आता विद्यार्थ्याला परीक्षा देण्यासाठी विविध शहरांतील विद्यापीठ केंद्रात, शासकीय महाविद्यालयात किंवा सरकारमान्य संगणक सुविधा उपलब्ध असलेल्या केंद्रात संगणक प्रयोगशाळेत सुविधा निर्माण करावी. (जी तिथे असतेच. नव्याने काही करायची गरज नाही.) हे संगणक परीक्षेच्या वेळीच केंद्रातील प्रश्नसंचिका असलेल्या संचाशी तेवढय़ा वेळेपुरते जोडले जातील. विशिष्ट महिन्यात, आठवडय़ात साधारण तीन वेळा या परीक्षा घेण्यात येतील. ज्यामुळे विद्यार्थी व पालक यांची सोय, संगणकाची मर्यादित संख्या अन् इतर आवश्यक लॉजिस्टिक (सुविधा) याची एकत्र काळजी घेण्यात येईल.
विद्यार्थ्याने त्याच्या सोयीची तारीख, वेळ, जवळचे केंद्र निवड याची माहिती केंद्रीय यंत्रणेला फॉर्म भरतानाच द्यावी. त्याप्रमाणे केंद्रीय यंत्रणा त्याला परीक्षा केंद्र अन् वेळ कळवेल. त्याप्रमाणे विद्यार्थ्याने त्या केंद्रावर जाऊन संगणकाद्वारे परीक्षा द्यायची आहे.
विद्यार्थी केंद्रात गेला की, त्याला दिलेला पासवर्ड, पिन वापरून त्याला स्वतःची प्रश्नपत्रिका उघडता येईल. ही प्रश्नपत्रिका संगणकानेच हजारो प्रश्नांतून शंभर कोणतेही प्रश्न निवडून तयार केलेली असेल. साहजिकच प्रत्येक विद्यार्थ्याची प्रश्नपत्रिका वेगळी असेल, पण त्याची काठिन्य पातळी साधारण सारखी असेल. अगदीच गरज भासली तर निकालानंतर नॉर्मलायझेशनचा पर्याय वापरता येईल. या केंद्रावर व्हिडीओ कॅमेरे असतील, ज्याद्वारे विद्यार्थ्याच्या प्रत्येक हालचालीकडे लक्ष ठेवले जाईल. कुठेही गैरप्रकार संगणकाच्या नजरेस आला, तर पडद्यावरील प्रश्नपत्रिका गायब होईल. विद्यार्थ्याची संधी गमावली जाईल. इथे गैरप्रकार म्हणजे काय याची व्याख्या आधीच स्पष्ट करण्यात येईल. विद्यार्थ्याला अन् संगणक परीक्षा केंद्रालादेखील. त्यामुळे अन्याय झाला वगैरे तक्रारीला जागा राहणार नाही.
ही प्रश्नपत्रिका संच तयार करण्याची प्रकिया सातत्याने चालू राहिल्याने प्रश्न, त्यांचे काठिन्य, सोपेपण, सगळेच सातत्याने बदलत राहील. आतासारखा तोच तो पणा राहणार नाही. लीक होण्याची शक्यता कमी. कारण कुणाला कोणती प्रश्नपत्रिका येणार हे ना विद्यार्थ्याला माहीत न परीक्षकाला. प्रश्नांची निवड रँडम पद्धतीने होणार असल्याने परीक्षकालादेखील कोणते प्रश्न कोणत्या विद्यार्थ्यासाठी निवडले गेले हे कळणार नाही.
विद्यार्थ्याने परीक्षा दिली की, संगणक त्याची उत्तरे, उपलब्ध कीशी जुळवून काही मिनिटांत मिळालेले गुण मोबाईलवर कळवू शकेल.निकालाला विलंब नाही. सर्व परीक्षा (दिलेला कालावधी) संपला की, पेंद्रीय संगणक मेरीट लिस्ट तयार करेल. ज्यात मिळालेले गुण, विद्यार्थ्याची पॅटेगरी वगैरेची दक्षता घेण्यात येईल.
हे सगळे वरवर कठीण वाटत असले तरी तंत्रज्ञान, एआय यांची प्रगती व क्षमता लक्षात घेता ते सहज शक्य आहे. परीक्षा साधारण 15 दिवसांच्या स्लॉटमध्ये घेतल्या तर तो घेण्याचा ताण व्यवस्थेवर पडणार नाही. विद्यार्थ्यांनादेखील आतासारखा वेळेचा एकमेव पर्याय न राहता 15 दिवसांचा स्लॉट उपलब्ध राहील. मुलांची अफाट संख्या लक्षात घेता हे 15 दिवसांचे विभाजन सोयीचे ठरेल.
पेपर, प्रश्नसंच तयार करणारे परीक्षक सारखे बदलले की, तोच तोपणा राहणार नाही. भरपूर प्रश्नसंच उपलब्ध असल्याने तो तयार करण्यात येणारा दरवर्षीचा खर्च वाचेल. हे प्रश्नसंच (क्वेश्चन बँक) अनेक वर्षे वापरता येतील. रँडम निवड होणार असल्याने प्रत्येक प्रश्नपत्रिका वेगळी असेल, पण काठिन्य पातळी सारखी असेल. विद्यापीठाच्या, बोर्डाच्या परीक्षेत प्रश्नपत्रिका सारखी असली तरी तपासणारे वेगळे असतात. त्यामुळे थोडाफार फरक पडतोच.
या सर्व प्रक्रियेत सुरुवातीला भरपूर वेळ द्यावा लागेल. दक्षता घ्यावी लागेल. परीक्षक म्हणजे पेपर सेटर नीट चौकशी करून, योग्यता तपासून निवडावे लागतील, पण एकदा का हे सेट झाले की पुढचे सारे सोपे होईल. या यंत्रणेमुळे टय़ुशन इंडस्ट्रीचे महत्त्व, त्यांचा हस्तक्षेप आपोआप कमी होईल. त्यांचा या पद्धतीला पाल्य व पालक यांना ब्रेन वॉशिंग करून विरोध होऊ शकतो. होईलच. त्याची शासनाने, पाल्य व पालकांनी तयारी ठेवावी. कारण यातच विद्यार्थ्यांचे भले आहे. चुकीचा मार्ग वापरून घेतलेल्या प्रवेशाने कायमची मनशांती मिळणार नाही, हेही पाल्य व पालकांनी विसरू नये.
या सूचनेत, व्यवस्थेत पुणाला काही त्रुटी आढळल्या तर स्वागतच आहे. चुका सुधारत पुढे जाणे यालाच प्रगती म्हणतात.
