लोकशाही देशात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांची निवडप्रक्रिया निष्पक्ष आणि तटस्थ असली पाहिजे, असे बजावताना ‘संसदेत याबाबत कायदा करताना निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना बाहेर ठेवण्याचा निर्णय का घेतला?’ असा सवाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला. निवड समिती निष्पक्ष आहे असा दावा सरकार करत असेल तर समितीची निष्पक्षता प्रत्यक्षात दिसलीही पाहिजे, असे न्यायालयाने सुनावले.
न्या. दिपांकर दत्ता आणि न्या. सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, पंतप्रधानांच्या निर्णयाला पावित्र्य असते. निवड समितीत सरकारचे संख्याबळ असल्यामुळे पंतप्रधान आणि मंत्री ‘वाईट हेतूने’ काम करतील किंवा लोकशाहीच्या विरोधात जातील असे मानणे चुकीचे ठरेल. निवड समितीच्या निर्णयावर शंका घेणे म्हणजे लोकशाहीतून निवडून गेलेल्या संस्थांवर ठेवलेला विश्वास कमकुवत होईल. पंतप्रधानाच्या निर्णयावर विश्वास नसेल तर त्यांचे मंत्रिमंडळ निवडतानादेखील माजी न्यायाधीश किंवा बाहेरील व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा . या प्रकरणात कायद्याच्या घटनात्मक परिभाषेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवायला हवे, असे तुषार मेहता म्हणाले.
निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीची प्रक्रिया मोदी सरकारने वर्ष 2023मध्ये एक कायदा करून निश्चित केली होती. या कायद्यानुसार, विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामांकित केलेला एक कॅबिनेट मंत्री या निवड समितीत असेल. या कायद्याच्या वैधतेला काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर, ‘एडीआर’ या संस्थेसह इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ही याचिका घटनापीठाकडे सोपवावी की नाही यासंदर्भातील निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला.
निवड समितीत सरकारचेच बहुमत
न्या. दत्ता म्हणाले, की न्यायालय पंतप्रधानांवर विश्वास ठेवत नाही असा प्रश्नच उद्भवत नाही. आम्ही पंतप्रधानांवर विश्वास निश्चितपणे ठेवू. आता परिस्थिती 2ः1 अशी आहे. पंतप्रधानांकडून दोन आणि विरोधकांकडून एक. यापूर्वीही न्यायालयाने पंतप्रधानांवर विश्वास व्यक्त केला होता की, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना मंत्री बनवणार नाही.
निवड समिती निष्पक्ष आहे असा दावा सरकार करत असेल तर समितीची निष्पक्षता प्रत्यक्षात दिसलीही पाहिजे.
- सीबीआय संचालक आणि लोकपाल नियुक्ती समितीवर सरन्यायाधीश आहेत, मग मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेत सरन्यायाधीश का नाहीत? लोकशाहीसाठी सर्वात महत्त्वाच्या पदांमध्ये हे पद येते. मग या पदाच्या निवड प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना बाहेर ठेवण्याचे कारण काय, असा सवाल न्या. दिपांकर दत्ता यांनी केला.
