मनमानी भाडे आकारून रुग्णवाहिका चालकांकडून होणारी रुग्णांची लूट, रुग्णवाहिकेला होणारा विलंब, रुग्णवाहिकेतील वैद्यकीय सुविधा यावर कोणतेच नियंत्रण नाही, पण आता रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी राज्यात रुग्णवाहिका धोरण तयार होत आहे. रुग्णवाहिका धोरण आकारणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य असल्याचे सांगण्यात येते.
राज्यात सध्या रुग्णवाहिकांचे दर अनियंत्रित आणि मनमानी पद्धतीने आकारले जातात. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये रुग्णांच्या नातेवाईकांमध्ये पर्याय नसतो. त्याचा फायदा रुग्णवाहिका चालक घेतात, पण तक्रार करण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाही या लुटमारीला आळा घालण्यासाठी आणि दर निश्चित करण्यासाठी न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल झाल्या आहेत. रुग्णांची लूट थांबवण्यासाठी न्यायालयाने यापूर्वीही प्रशासनाला रुग्णवाहिकांचे दर निश्चित करण्यासाठी निर्दश दिले आहेत, तरीही अजूनही दरांमध्ये सुसूत्रता नाही.
पण आता राज्यातील रुग्णवाहिका सेवा अधिक सक्षम, पारदर्शक, सुरक्षित आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणण्यासाठी परिवहन विभागाकडून लवकरच ‘महाराष्ट्र राज्य रुग्णवाहिका धोरण’ आखण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज दिली.
रुग्णवाहिका ही केवळ वाहतुकीची सुविधा नसून आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाचा जीव वाचविणारी महत्त्वाची जीवनवाहिनी आहे. त्यामुळे राज्यातील रुग्णवाहिकांच्या नोंदणीपासून ते प्रत्यक्ष सेवा, प्रतिसाद वेळ, दरनिश्चिती आणि रुग्णालयात पोहोचण्यापर्यंतची व्यवस्था अधिक शिस्तबद्ध करण्याचा या धोरणाचा उद्देश असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
संपूर्ण यंत्रणा एका डिजिटल छताखाली
प्रस्तावित व्यवस्थेत नागरिक, रुग्णवाहिका चालक, रुग्णवाहिकेतील टॅबलेट तसेच आरटीओ आणि आरोग्य विभागासाठी स्वतंत्र अशा चार डिजिटल प्रणाली एकमेकांशी जोडण्याचा विचार आहे. त्यामुळे नागरिकांना जवळची उपलब्ध रुग्णवाहिका शोधणे, तिचे अचूक स्थान पाहणे, अंदाजित पोहोचण्याची वेळ समजणे, व्हिडीओ कॉलद्वारे प्राथमिक मार्गदर्शन मिळविणे आणि अंदाजित भाडे जाणून घेणे शक्य होईल, अशी माहितीही परिवहन मंत्र्यांनी दिली.
