नीट पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा किंवा ते रद्द करण्याचा निर्णय दिल्लीसह संबंधित राज्य सरकारे घेऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच 20 जुलै रोजी CJPच्या संसद मोर्चादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. 20 जुलै रोजी CJPच्या संसद मोर्चादरम्यान हिंसाचार झाला होता. त्यावेळी पोलिसांनी आंदोलकांवर अश्रुधूराच्या नळकांड्या फोडल्या होत्या तसेच लाठीचार्जही केला होता.
विद्यार्थ्यांवर कारवाई न करण्याच्या आश्वासनावर सरकार ठाम
केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आंदोलनातील विद्यार्थ्यांवर कोणतीही प्रतिकूल कारवाई केली जाणार नाही, या आश्वासनावर सरकार ठाम आहे. आंदोलनकर्त्यांविरोधातील दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबत काही गैरसमज किंवा संवादाचा अभाव निर्माण झाला होता. मात्र, विद्यार्थ्यांना दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्याबाबत सरकार गंभीर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी आंदोलनकर्त्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेतले जाणार की रद्द केले जाणार? असा प्रश्न उपस्थित केला. या आंदोलनाचा उद्देश शिक्षण व्यवस्था सुधारणे हा होता. “या तरुणांचे संपूर्ण आयुष्य पुढे आहे. बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीमध्ये विद्यार्थ्यांविरोधात दाखल एफआयआर रद्द करण्याची मागणी आहे. राज्य सरकारांशी चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही पुन्हा न्यायालयात येऊ,” असे त्यांनी सांगितले. यावर कायद्याने शक्य असलेल्या मार्गाने सरकार आपले आश्वासन पूर्ण करेल, असे तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी आंदोलनात सहभागी झालेले विद्यार्थी आणि गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींमध्ये स्पष्ट फरक करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. “अतिरिक्त बळाचा वापर करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांचे विनाकारण संरक्षण होता कामा नये. त्याचवेळी विद्यार्थी आंदोलनाच्या नावाखाली एखाद्या सराईत गुन्हेगारालाही संरक्षण मिळू नये,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
याआधी काही राज्यांनी विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेताना गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना दिलासा देण्यास नकार दिला होता.
