सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची वाढती प्रकरणे कमी करण्यासाठी संसदेने एक विधेयक मंजूर केले आहे. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, २०२६, सोमवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची कमाल मंजूर संख्याबळात वाढ झाली आहे. आता सरन्यायाधीशांसह (CJI) सर्वोच्च न्यायालयात एकूण ३८ न्यायाधीश कार्यरत असतील.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची कमाल संख्या ३४ वरून ३८ पर्यंत वाढवण्यासाठी २०२६ चे सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर केले आहे. या निर्णयामुळे प्रलंबित खटल्यांच्या निकालाला गती मिळेल आणि घटनापीठांच्या स्थापनेस मदत होईल.
केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक सभागृहात सादर केले. ‘सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, २०२६’ हे १९५६ च्या संविधानात सुधारणा करते. या सुधारणेअंतर्गत, सरन्यायाधीशांना वगळून न्यायाधीशांची (कनिष्ठ न्यायाधीश) कमाल संख्या ३३ वरून ३७ करण्यात आली आहे. याचा अर्थ, सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयाची एकूण मंजूर संख्याबळ आता ३४ वरून ३८ न्यायाधीशांपर्यंत वाढेल.
हे विधेयक मे २०२६ मध्ये राष्ट्रपतींनी जारी केलेल्या अध्यादेशाची जागा घेईल. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणांचा वाढता अनुशेष पाहता न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे ही काळाची गरज बनली आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारच्या मते, चार अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमुळे सरन्यायाधीशांना अधिक नियमितपणे घटनापीठांची स्थापना करणे सोपे जाईल.
यामुळे नियमित अपील आणि इतर प्रकरणांच्या सुनावणीलाही गती मिळेल. यामुळे घटनात्मक महत्त्वाची दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली प्रकरणे आणि सामान्य अपील या दोन्हींचा निपटारा जलद होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने या विधेयकाच्या आर्थिक परिणामाचेही मूल्यांकन केले आहे. यानुसार, या निर्णयावरील सुरुवातीचा खर्च अंदाजे १४.०४ कोटी असेल. यामध्ये नवीन न्यायाधीश, त्यांचे कर्मचारी आणि इतर प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी १०.५६ कोटींच्या वार्षिक आवर्ती खर्चाचा समावेश आहे. शासकीय पायाभूत सुविधा आणि आवश्यक सुविधांच्या विकासासाठी ३.४७ कोटींचा एक-वेळचा अनावर्ती खर्च केला जाईल.
संसदेला सादर केलेल्या न्यायालयीन आकडेवारीनुसार, २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या ९२,००० पेक्षा जास्त झाली होती. सर्वोच्च न्यायालय जवळपास पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असले तरी, दरवर्षी दाखल होणाऱ्या नवीन खटल्यांची संख्या निकाली काढल्या जाणाऱ्या खटल्यांच्या संख्येपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे न्यायालयावरील खटल्यांचा भार सतत वाढत आहे.
न्यायाधीशांची संख्या वाढवल्याने खटल्यांचे उत्तम व्यवस्थापन करणे, विविध विषयांसाठी अधिक खंडपीठे स्थापन करणे आणि न्यायिक प्रक्रियेला गती देणे शक्य होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. विशेषतः, महत्त्वाच्या घटनात्मक खटल्यांची सुनावणी जलद होण्याची अपेक्षा आहे. लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर, हे विधेयक आता राज्यसभेत मांडले जाईल. तेथे मंजूर झाल्यास आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यास, त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल, ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची कमाल न्यायिक क्षमता अधिकृतपणे ३८ न्यायाधीशांपर्यंत वाढेल.
