विद्यार्थी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यास विरोध दर्शवणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज खडे बोल सुनावले. ‘‘जेन-झी आंदोलनाचे प्रकरण संवेदनशील आहे. सरकारसारख्या शक्तिशाली यंत्रणेकडून अनावश्यक बळाचा वापर झाल्यास परिस्थिती पुन्हा चिघळू शकते. त्यामुळे तरुणांना विश्वास घेणे हाच योग्य मार्ग आहे. त्यामुळे त्यांचे म्हणणे ऐका,’’ असा सल्ला न्यायालयाने सरकारला आणि पोलिसांना दिला.
‘‘जंतरमंतरसह देशात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे सरसकट मागे घेतले जाऊ नयेत. तसे झाल्यास चुकीचा पायंडा पडेल,’’ अशी मागणी करणारी याचिका माजी आयएफएस मनीष कुमार सोलंकी यांनी दाखल केली आहे. त्यावर आज सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांसह सर्व संबंधितांना सबुरीचा सल्ला दिला. आंदोलन करणारी मुले तरुण आहेत. त्यांना सल्ल्याची आणि समुपदेशनाची गरज आहे, असे न्यायालय म्हणाले.
पोलिसांनी संयम राखावा
न्यायालयाने या वेळी पोलिसांना काही सूचना केल्या. ‘‘एखादी घटना घडल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी पोलिसांनी संयम बाळगणे आवश्यक आहे. तरुणांच्या आंदोलनाच्या बाबतीत काळजीपूर्वक पावले उचलली पाहिजेत. एखाद्या कृतीने ते हिंसक होणार नाहीत ना, हेही पाहिले पाहिजे. आपले म्हणणे ऐकून घेतले जातेय असा विश्वास आंदोलक तरुणांना वाटला पाहिजे. तरुणांना शांत करण्याचा तोच सर्वात चांगला उपाय आहे,’’ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
