मुख्यमंत्र्यांची मान्यता न घेताच मंत्रालय आणि मंत्री आस्थापनेवर करण्यात आलेल्या खोगीर भरतीला सामान्य प्रशासन विभागाने चाप लावला आहे. मंत्रालयात उसनवारी आणि तोंडी आदेशाने करण्यात आलेल्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करून त्यांना मूळ विभागात परत पाठविण्याचे आदेश राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिले आहेत. यामुळे नियमबाह्य पीएस, ओएसडीना थेट मंत्रालयाच्या बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात येणार असून उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला या आदेशाचा मोठा फटका बसणार आहे.
मंत्रालयात अधिकारी-कर्मचाऱयांची नेमणूक करण्यासाठी ठरावीक कार्यपद्धती असतानाही तिचे पालन न करता दुसऱया कार्यालयातून प्रतिनियुक्तीवर, उसनवारीवर किंवा केवळ तोंडी आदेशाच्या आधारे कंत्राटी तत्त्वार थेट नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये डॉक्टर, लघुलेखक, शिक्षक, अभियंते यांचा त्यात समावेश आहे. अशा पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱयांना मंत्रालयीन कामकाजाचे प्रशिक्षण किंवा अनुभव नसल्याने त्याचा प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होतो. शिवाय, मूळ कार्यालयातील पदे रिक्त राहून तेथील कामकाजावरही परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर उसनवारी आणि तोंडी आदेशाने झालेल्या नेमणुका तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश सामन्य प्रशासन विभागाकडून देण्यात आले आहेत.
मंजूर पदांपेक्षा पीएस आणि ओएसडींची नियुक्ती
- मुख्यमंत्री सचिवालयासाठी 164, उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी 72 तर मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयासाठी अनुक्रमे 16 आणि 14 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. मात्र प्रत्यक्षात मंजूर पदापेक्षा अधिक अधिकारी-कर्मचारी मंत्री आस्थापनेवर काम करत असल्याचे निदर्शनास आले
आहे. - मूळ विभागापेक्षा मंत्री आस्थापनेवर काम करण्यात अधिकारी-कर्मचाऱयांना अधिक रस असल्याने त्याचा परिणाम विभागाच्या कामकाजावर होऊ लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्री कार्यालयातील उसनवारी, मौखिक तत्त्वावर झालेल्या नेमणुका तत्काळ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
10 सप्टेंबरची डेडलाईन
संबंधित मंत्री कार्यालय आणि विभागांनी कर्मचाऱयांना त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठवण्यासाठी 10 सप्टेंबर 2026पर्यंत कालमर्यादा घालून देण्यात आली आहे. सदर कर्मचारी मूळ विभागात हजर न झाल्यास त्यांचे वेतन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मंत्रालयात नो एंट्री
उसनवारी आणि मौखिक तत्त्वावर नेमणूक झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती रद्द केल्यावर त्यांना मंत्रालयात एंट्री मिळणार नाही. नियुक्ती रद्द करताना त्यांचे मंत्रालयीन प्रवेश पत्र जमा करण्यात यावे. तसेच मंत्रालय प्रवेशाची चेहरा पडताळणीची (फेस रिडिंग) सुविधा तत्काळ बंद करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
चारित्र्य प्रमाणपत्र, गोपनीय अहवाल नाही
मंत्रालयातील कामकाज संवेदनशील असल्याने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे प्रामाणिकपणाचे प्रमाणपत्र, चारित्र्य प्रमाणपत्र, गोपनीय अहवाल, विभागीय चौकशी याची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. मात्र तोंडी आदेशांवर किंवा काही काळासाठी उसनवारीवर आणलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱयांच्या नेमणुकीत अशी कोणतीही पडताळणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
