कॅलिफोर्नियामध्ये आता कामाच्या ठिकाणी एआय वापरावर नियंत्रण आणणारा महत्त्वपूर्ण कायदा केला आहे. एआयच्या आधारे कर्मचाऱ्यांना थेट नोकरीवरून काढणे किंवा त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करणे आता कंपन्यांना करता येणार नाही. कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर गॅविन न्यूसम यांनी ‘नो रोबो बॉसेस ॲक्ट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एसबी 947 या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा कायदा करणारे कॅलिफोर्निया हे अमेरिकेतील पहिले राज्य ठरले आहे.
या कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्यांविरोधात नोकरीवरून काढणे किंवा शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा निर्णय घेताना केवळ स्वयंचलित एआय प्रणालीवर अवलंबून राहता येणार नाही. एआयने एखाद्या कर्मचाऱ्याविरोधात निर्णयाची शिफारस केली, तरी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी मानवी अधिकाऱ्याने त्याची पडताळणी करणे आवश्यक असेल. कंपन्यांना व्यवस्थापकांचे मूल्यांकन, कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी, सहकाऱ्यांचे अभिप्राय आणि इतर संबंधित माहिती विचारात घ्यावी लागेल. म्हणजेच, एआयचा निर्णय हा अंतिम मानला जाणार नाही.
या कायद्याची घोषणा करताना गव्हर्नर गॅविन न्यूसम यांनी एआयमुळे होणाऱ्या चुकीच्या किंवा पक्षपाती निर्णयांबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या मते, एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या करिअरवर परिणाम करणारा निर्णय केवळ अल्गोरिदमच्या आधारे घेतला जाऊ नये असे वृत्त टाइम्स आॅफ इंडियाने दिले आहे.
नव्या कायद्यात पारदर्शकतेवरही भर देण्यात आला आहे. एआयच्या मदतीने एखाद्या कर्मचाऱ्याला कामावरून काढले किंवा त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली, तर संबंधित कर्मचाऱ्याला त्याची माहिती देणे आवश्यक असेल. निर्णय घेताना कोणता कर्मचारी डेटा वापरण्यात आला, याची माहिती आणि या निर्णयाबाबत अधिक स्पष्टीकरण देऊ शकणाऱ्या मानवी अधिकाऱ्याचा संपर्कही कर्मचाऱ्याला द्यावा लागेल. कामाच्या ठिकाणी एआय आणि स्वयंचलित व्यवस्थापन प्रणालींचा वापर गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. कर्मचाऱ्यांचे काम, उत्पादकता आणि कामगिरीवर नजर ठेवण्यासाठी कंपन्या विविध डिजिटल प्रणालींचा वापर करत आहेत.
वॉलमार्ट आणि ॲमेझॉनमधील कर्मचाऱ्यांमध्येही एचआरशी संबंधित निर्णयांमध्ये वाढत्या ऑटोमेशनबाबत चिंता व्यक्त होत असल्याचे कामगार-केंद्रित ‘युनायटेड फॉर रिस्पेक्ट’च्या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. कॅलिफोर्नियाच्या या नव्या कायद्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीशी संबंधित निर्णयांमध्ये एआयचा वापर करता येईल, मात्र अंतिम निर्णय प्रक्रियेत मानवी देखरेख आणि पारदर्शकता आवश्यक असेल, असा नियम लागू करण्यात आलेला आहे.
