आजवर कधीही पाहिला नाही असा पुढील नऊ-दहा महिन्यांचा भयंकर दुष्काळ मागे ठेवून यंदाचा मान्सून परतला आहे. दुष्काळाने हाहाकार माजवलेला असताना परतीचा पाऊस तरी शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी धावून येईल ही अखेरची आशाही आता मावळली आहे. दुष्काळाने आपला फास आवळला आहे. मराठवाडा-विदर्भात आतापासूनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले आहे. दुष्काळ जाहीर केला म्हणजे सरकारची जबाबदारी संपली असे नाही. मान्सून परतला तसे बांधावर गेलेले सरकारही मंत्रालयात परतले. दुष्काळाच्या तडाख्यात सापडलेले शेतकरी तत्काळ मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ती मिळाली नाही तर शेतकऱ्यांनी जगायचे कसे?
निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्र दुष्काळाच्या वणव्यात होरपळून निघत असतानाच हवामान खात्याने राज्याच्या बहुतांश भागांतून मान्सून माघारी परतल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. दुष्काळाच्या चटक्यांमुळे ऐन पावसाळ्यात शेतकरी मृत्यूला कवटाळत असताना निसर्गाने परतीच्या पावसाचेही दोर कापून राज्यातील शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टाच केली असे म्हणावे लागेल. परतीचा मान्सून जाता जाता पावसाचा थोडाफार का होईना, शिडकावा करेल अशी आशा शेतकरी बाळगून होते; मात्र तीही फोल ठरली. महाराष्ट्रातील 36 पैकी वीसहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये पावसाची प्रचंड तूट यंदा शिल्लक राहिली. पावसाची इतकी मोठी तूट महाराष्ट्राने आजवर कधीही अनुभवली नव्हती. आगमनालाच विलंब केलेल्या मान्सूनने अर्ध्याहून अधिक महाराष्ट्रावर पहिल्या दिवसापासूनच डोळे वटारले होते. त्यामुळे एकतर पेरण्या लांबल्या आणि पेरण्यानंतर पुन्हा पाऊस गायब झाला तो परतलाच नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खरिपांच्या पेरण्यांचा खर्च वाया गेला. ज्यांची बियाणी उगवली त्यांची पिके जुलै महिन्याच्या पावसात कशीबशी हिरवी झाली; मात्र त्यानंतर तब्बल दोन महिने पाऊस अदृश्य झाल्याने मराठवाडा, विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रातील बहुतांश सर्व जिल्ह्यांतील पिके करपून गेली. सोलापूर जिल्ह्यात तर कोरड्या दुष्काळाने अक्षरशः थैमान घातले आहे. राज्यात पावसाची सर्वाधिक 58 टक्के तूट सोलापूर जिल्ह्यामध्ये नोंदवली गेली. संपूर्ण सोलापूर जिल्हा दुष्काळात होरपळून निघाला असताना तेथील अधिकाऱ्यांनी
पालकमंत्र्यांचा दुष्काळ दौरा
नेला तो सिंचनाची व्यवस्था असलेल्या एका शेतात. संपूर्ण जिल्ह्यातील पिके करपली असताना नेमकी ओलिताची व्यवस्था असलेले हिरवे शेत शोधून अधिकारी पालकमंत्र्यांना तिथे घेऊन जात असतील तर ती दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची चेष्टाच आहे. दुष्काळाविषयी राज्याचे प्रशासन किती गंभीर आहे हेच यावरून दिसते. सोलापूरपाठोपाठ बीडमध्ये 51, हिंगोली 49, जालन्यात 48, अहिल्यानगरमध्ये 46, तर धाराशीव जिल्ह्यात पावसाची 46 टक्के तूट आहे. सिंधुदुर्गसारख्या कोकण किनारपट्टीवर असलेल्या सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या जिल्ह्यातही यंदा तब्बल 36 टक्के कमी पाऊस नोंदवला गेला. यावरून राज्याच्या अन्य जिल्ह्यांतील अवर्षणाची परिस्थिती किती गंभीर आहे याचा अंदाज येऊ शकेल. यंदाचा मान्सून आला तसाच कोरड्या पावलांनी परत गेला. दुष्काळ मागे ठेवून परत गेलेल्या मान्सूनने महाराष्ट्रासमोर जे संकट निर्माण केले आहे ते भयंकर आहे. यापूर्वी महाराष्ट्राने कोरडा व ओला असे दोन्ही दुष्काळ अनुभवले. मात्र या वर्षी मान्सूनने जो दगाफटका केला तसा यापूर्वी कधीच झाला नव्हता. इतका अत्यल्प पाऊस व पावसाची इतकी मोठी तूट राज्याने कधीच पाहिली नव्हती. परत निघालेल्या कोरड्या मान्सूनने राज्यभरातील शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले. जनावरांच्या चाऱ्याचा घास पळवला. विहिरी, तलाव कोरडेठाक ठेवून पिण्याच्याही पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण केला. एरवी ऐन पावसाळ्यात कितीही कमी पाऊस पडला तरी विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि मध्य महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांत परतीचा पाऊस
दरवर्षी हमखास
पडतोच. अखेरच्या महिन्यात पडणाऱ्या या पावसावरच रब्बीच्या पिकांचा हंगाम अवलंबून असतो; मात्र परतीच्या पावसाचे हे वरदानही निसर्गाने यंदा हिरावून घेतले. साधारणपणे हिवाळ्यापूर्वी ऑक्टोबर महिन्यात पंधरा-वीस दिवस तापमान वाढत असते. मात्र हा ‘ऑक्टोबर हीट’ यंदा सप्टेंबरपासूनच सुरू झाला. गेल्या दीड महिन्यापासून महाराष्ट्रात सर्वत्र रखरखते ऊन आहे. तापमानाचा पारा उन्हाळ्याप्रमाणे 36 व 37 अंशांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे रानावनात जनावरांपुरते जे हिरवे गवत उगवले होते तेही शेतातील पिकांप्रमाणेच करपून गेले आहे. ऑक्टोबर महिन्यातच जनावरांच्या चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. ग्रामीण भागात दोन-पाच एकर जमीन असलेल्या छोट्या शेतकऱ्यांनाच खाण्यापुरते काही पिकले नाही, तिथे दुभत्या जनावरांचे, गुराढोरांचे हाल तर विचारायलाच नकोत. महाराष्ट्राने आजवर कधीही पाहिला नाही असा पुढील नऊ-दहा महिन्यांचा भयंकर दुष्काळ मागे ठेवून यंदाचा मान्सून परतला आहे. दुष्काळाने हाहाकार माजवलेला असताना परतीचा पाऊस तरी शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी धावून येईल ही अखेरची आशाही आता मावळली आहे. दुष्काळाने आपला फास आवळला आहे. मराठवाडा-विदर्भात आतापासूनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले आहे. दुष्काळ जाहीर केला म्हणजे सरकारची जबाबदारी संपली असे नाही. मान्सून परतला तसे बांधावर गेलेले सरकारही मंत्रालयात परतले. दुष्काळाच्या तडाख्यात सापडलेले शेतकरी तत्काळ मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ती मिळाली नाही तर शेतकऱ्यांनी जगायचे कसे?
