जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी सर्व गावांचे सर्वेक्षण करून पाणीटंचाई आराखडा तातडीने तयार करावा आणि तो विनाविलंब सादर करावा. नियोजन करताना जिल्ह्यातील एकही टंचाईग्रस्त गाव किंवा वाडी उपाययोजनांपासून वंचित राहणार नाही याची काटेकोर दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात चालू वर्षातील कमी पर्जन्यमानामुळे उद्भवणाऱ्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाई आराखड्याबाबत आढावा बैठक झाली. या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्रांताधिकारी जीवन देसाई, पाटबंधारे विभागाचे सहाय्यक अधीक्षक अभियंता अनिरुद्ध जोशी, उपकार्यकारी अभियंता स्नेहल माईणकर, कार्यकारी अभियंता विवेक सोनार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे ए. ए. कांबळे, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक संतोष गोंधळी, तहसीलदार राजाराम म्हात्रे आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी तालुकानिहाय पाणीटंचाईच्या परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत ज्या गावांमध्ये टंचाई भासण्याची शक्यता आहे, त्यांची माहिती घेऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात. तसेच डिसेंबरनंतर संभाव्य टंचाई निर्माण होणाऱ्या गावांसाठीही आत्तापासूनच पूर्वतयारी सुरू करावी. सर्व तहसीलदारांनी रोजगार हमी योजनेच्या अनुषंगाने आवश्यक आराखडा सादर करावा, तसेच भूजल अधिनियमानुसार जलस्रोतांचे मॅपिंग करून त्याचा स्वतंत्र अहवाल शुक्रवारपर्यंत सादर करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या पंचनाम्यांच्या कामाचा आढावा घेताना जिल्हाधिकारी म्हणाले, शासनाला आवश्यक आकडेवारी वेळेत सादर करायची असल्याने या कामाची गती वाढवून ते प्राधान्याने व गांभीर्यपूर्वक पूर्ण करावे. या प्रक्रियेत एकही शेतकरी वंचित राहू नये आणि कोणतीही त्रुटी राहणार नाही याची खात्री करून अहवाल प्रमाणित स्वरूपात सादर करावा. पारदर्शकता राहावी यासाठी पंचनाम्यांची यादी ग्रामपंचायतीत ठेवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘जलजीवन मिशन’, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना आणि लघु पाटबंधारे विभागाच्या विविध विकासकामांचाही सविस्तर आढावा घेतला.
