शासकीय सेवेतील मोक्याच्या जागांवरील प्रतिनियुक्त्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. महामंडळांपासून देवस्थाने, जात प्रमाणपत्र समित्या, ‘मित्रा’सारख्या महत्त्वाच्या कार्यालयांमध्ये प्रतिनियुक्त्या करताना फक्त मंत्रालयातील संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या होत आहेत. क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱयांच्या अर्जांना थेट केराची टोपली दाखवली जात आहे. त्यामुळे मंत्रालयाच्या बाहेर प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करणाऱया शासकीय अधिकाऱयांमध्ये कमालीची नाराजी निर्माण झाली आहे. ‘केवळ मंत्रालयीन संवर्गातील’ या नियमामुळे फिल्डवर काम करणाऱयांची प्रतिनियुक्त्यांमध्ये संधी डावलली जात असल्याचा आरोप होत आहे.
राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने प्रतिनियुक्तीचे धोरण डिसेंबर 2016 मध्ये निश्चित केले आहे. त्यानंतर 2018 मध्ये या धोरणात सुधारणा करून मंत्रालयायीन संवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱयांच्या प्रतिनियुक्तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले. या धोरणाचा आधार घेऊन विविध महत्त्वाच्या आस्थापना, महामंडळे, देवस्थानांवर मंत्रालयातील कक्ष सचिवांपासून सहसचिव, अवर सचिवांची विविध आस्थापनांवर नियुक्ती करण्यात येत आहे. मध्यंतरी प्रभादेवीच्या सिद्धिविनायक मंदिरापासून विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, नव्याने स्थापन करण्यात आलेले श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ, परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ अशा विविध महामंडळांवर मंत्रालयीन संवर्गातील कक्ष अधिकाऱ्यांपासून सहसचिव, उपसचिवांची कार्यकारी अधिकारी, उप कार्यकारी अधिकारी, व्यवस्थापकीय संचालक अशा विविध महत्त्वांच्या पदांवर मंत्रालयातील अधिकारी वर्गाची नियुक्ती करण्यात आली. पण मंत्रालयाच्या बाहेरील शासकीय आस्थापनांमध्ये काम करणाऱया अधिकाऱयांच्या नियुक्त्यांच्या विचार झाला नाही. त्यामुळे फिल्डवर काम करणाऱया शासकीय अधिकाऱयांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. गृह, महसूल, कृषी, जलसंपदा अशा विभागांत मंत्रालयाच्या बाहेर काम करणाऱयांना संधी मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत.
अशी आहे स्थिती
सप्टेंबरला जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीवरील अध्यक्षपद प्रतिनियुक्तीने भरण्यात आले. मुंबई उपनगर, नंदुरबार, जालना, बीड, वाशीम जिल्ह्यातील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीवरील अध्यक्षांची चार पदे मंत्रालयीन विभागातील सह सचिव संवर्गातील अधिकाऱयांमधून भरण्यात आली. प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणाऱया या पदांसाठी जाहिरातही प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी या पदांसाठी विभागाकडे अर्ज करू नये, असे सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद आहे. यामुळे प्रतिनियुक्त्यांचा मुद्दा पेटला आहे. शासनात किंवा विविध सरकारी विभागांमध्ये प्रतिनियुक्त्या करताना फिल्डवर काम करणाऱया अधिकाऱयांची संधी डावलली जाण्याचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे.
