
विरोधकांकडून वापरल्या जाणाऱ्या ‘सत्ता परिवर्तन’ (Regime Change) या शब्दप्रयोगावरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी सोमवारी आपली भूमिका स्पष्ट केली. हिंदुस्थानची तुलना बांगलादेश किंवा फ्रान्सशी करणे योग्य नसल्याचे सांगत, विरोधकांची मागणी सरकार उलथवून टाकण्याची नसून देशात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका व्हाव्यात, ही असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या वक्तव्याला उत्तर देताना थरूर यांनी शांततापूर्ण आंदोलनाचे समर्थन केले.
शशी थरूर म्हणाले, “हिंदुस्थान हा बांगलादेश नाही आणि हिंदुस्थान हा फ्रान्सही नाही. या देशांची तुलना मला विशेष प्रासंगिक वाटत नाही. फ्रान्समध्ये बस आणि पोलीस ठाण्यांना आग लावण्यासारख्या ज्या हिंसक घटना घडल्या, त्यांचे आम्ही कधीही समर्थन करणार नाही. आमचा विश्वास केवळ शांततापूर्ण आंदोलनावर आहे. मी स्वतः अशा आंदोलनांमध्ये सहभागी झालो आहे आणि विरोधकांचाही सर्वसाधारणपणे अशाच प्रकारच्या आंदोलनांना पाठिंबा आहे.”
‘सत्ता परिवर्तन’ या शब्दप्रयोगाचा चुकीचा अर्थ लावून मूळ मुद्द्यापासून लक्ष विचलित केले जात असल्याचा आरोपही थरूर यांनी केला. विरोधकांची मागणी सरकार पाडण्याची नसून निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष असावी, ही असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मतदारयाद्यांमधून मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करत थरूर यांनी या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ही प्रक्रिया अत्यंत त्रासदायक, अनियमित आणि काही अंशी बेकायदेशीर असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मतदारयाद्यांमधून वगळण्यात आलेली नावे आणि या प्रक्रियेमुळे निर्माण झालेल्या समस्या पूर्ववत कराव्यात, अशी मागणी विरोधक करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“आम्ही ज्या मुद्द्यांसाठी आवाज उठवत आहोत, त्यांचा संबंध संविधानाशी आहे. एखादे सरकार उलथवून टाकण्याचा हा प्रयत्न नाही. आमची मागणी मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांची आहे,” असे थरूर म्हणाले.
‘लोकशाहीचे रक्षण करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार’
लोकशाही संस्था आणि त्यांच्या कामकाजाबाबतही शशी थरूर यांनी आपली भूमिका मांडली. लोकशाही ही कोणाचीही देणगी नसून देशातील सामान्य नागरिक तिचे संरक्षक आहेत, असे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक नागरिकाला लोकशाहीचे रक्षण करण्याचा अधिकार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
थरूर म्हणाले, “लोकशाही ही कोणाचीही देणगी नाही. आम्ही, हिंदुस्थानातील सामान्य नागरिक, तिचे संरक्षक आहोत. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आपल्या लोकशाहीचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे.”
निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांच्या अस्तित्वाला आपला विरोध नसून, त्या संस्थांनी संविधानाने ठरवून दिलेल्या जबाबदाऱ्या योग्य प्रकारे पार पाडाव्यात, हीच अपेक्षा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“आम्ही निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांनी योग्य प्रकारे काम करावे आणि हिंदुस्थानच्या लोकशाही संविधानानुसार त्यांच्यावर सोपवलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात, अशी मागणी करत आहोत. आम्ही या संस्थांना संस्था म्हणून आव्हान देत नाही, तर त्या ज्या पद्धतीने वागत आहेत आणि कामकाज करत आहेत, त्यावर प्रश्न उपस्थित करत आहोत. या मुद्द्याबाबत हिंदुस्थानातील प्रत्येक नागरिकाने गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे,” असे थरूर यांनी सांगितले.



























































