ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (AISA) अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी बजावलेल्या १० हजार रुपयांच्या पीस बाँड (शांतता हमीपत्र) नोटीसला आव्हान दिले आहे. चौकशीदरम्यान शांतता राखण्यासाठी वैयक्तिक हमीपत्र आणि एका जामीनदाराची मागणी करणाऱ्या या नोटीसवर कारवाई होऊ नये, यासाठी त्यांनी न्यायालयाकडे तातडीने दिलासा आणि संरक्षणाची मागणी केली आहे.
नेहा बोरा यांनी आपल्या याचिकेत १७ ऑक्टोबर रोजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) २०२३ च्या कलम १२६ आणि १३० अंतर्गत देण्यात आलेली नोटीस आणि त्यातून उद्भवणारी संपूर्ण कारवाई रद्द करण्याची मागणी केली आहे. १६ ऑक्टोबर रोजी मंडी हाऊस येथील घोषणाबाजी, जंतरमंतरवर कलम १६३ लागू असतानाही झालेली निदर्शने आणि कॅनॉट प्लेस येथे आंदोलनासाठी जमावाला भडकवल्याचा आरोप या नोटीसमध्ये त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. मात्र बोरा यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आपले आवाहन केवळ मंडी हाऊस येथील शांततापूर्ण एकत्र येण्यासाठी होते. कॅनॉट प्लेस येथे झालेल्या निदर्शनांशी आपला कोणताही संबंध नाही.
याचिकेनुसार, प्रशासनाने केवळ शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होण्याच्या आवाहनावरून अशी प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे चुकीचे आहे. शांतता भंग होईल, असा कोणताही ठोस पुरावा किंवा माहिती प्रशासनाने नोटीसमध्ये दिलेली नाही. ही नोटीस अत्यंत संदिग्ध असून चुकीच्या तथ्यांवर आधारित असल्याचा दावा बोरा यांनी केला आहे. प्रशासनाची ही कारवाई मनमानी असून ती राज्यघटनेच्या कलम १९ आणि २१ अंतर्गत नागरिकांना मिळालेल्या भाषण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे थेट उल्लंघन करत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
