निवडणूक रोख्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून अशा निकालाची अपेक्षा नव्हती. निवडणूक रोख्यांची व्यवस्था नीट समजून घेतली पाहिजे.
निवडणूक रोखे व्यवस्था आता अस्तित्वात नाही, पण निवडणुका चालूच आहेत. मात्र, यामध्ये खर्च काही कमी होताना दिसत नाही. जे कुणी खर्च करतात हे सगळं कसं होतं? असा प्रश्न उपस्थित करत निवडणुकीत आता काळय़ा पैशाशिवाय दुसरा कुठला पर्यायच उरलेला नाही, असे खळबळजनक विधान केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी केले.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत अमित शहा यांनी निवडणूक रोखे, वन नेशन वन इलेक्शन यासह विविध मुद्दय़ांवर भूमिका मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाहय़ ठरवलेल्या इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेचे शहा यांनी यावेळी एकप्रकारे समर्थन केले.
इलेक्टोरल बॉण्डसची व्यवस्था नसतानादेखील निवडणुकांत आज पैसा खर्च होत आहे. हा सगळा खर्च कसा होतो, असा प्रश्न उपस्थित करत शहा पुढे म्हणाले, निवडणुकीत काळय़ा पैशाशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही. दुसरा कोणताही पर्याय दिल्याशिवाय निवडणूक रोख्यांचा पर्याय बंद झाला. कधी ना कधी सर्वोच्च न्यायालयाला या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे.
नवीन सरकारं अल्पकाळासाठी
एक देश एक निवडणूक या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करणार? याबाबत बोलताना अमित शहा म्हणाले, ज्यांची टर्म शिल्लक आहे, ती कुणी संपवू शकत नाही. नवीन टर्म मात्र 2029 पर्यंतच असेल. त्यानंतर नवीन निवडणुका घेऊन पुढे पाच वर्षांसाठी ती निवड होईल. या काळात निवडून आलेली सरकारं कुणीही पाडणार नाहीत. पण नवीन सरकारं अल्पकाळासाठी निवडली जातील आणि 2029 पासून सर्व सरकारं पाच वर्षांसाठी निवडली जातील.
वन नेशन वन इलेक्शनचं समर्थन
देशात 60च्या दशकापर्यंत वन नेशन वन इलेक्शन अस्तित्वात होतंच. इंदिरा गांधींनी सामूहिकरीत्या विरोधकांची सरकारं तोडली तेव्हा हे गणित थोडं बिघडलं. आता कायदा करून या निवडणुका एकत्र करण्याची गरज आहे, असे अमित शहा म्हणाले. पाच वर्षांत पक्ष एकदाच जनतेसमोर जातील, मतदार एकदाच मतदान करतील आणि ज्याला बहुमत मिळेल तो सरकार चालवेल. यात अडचण काय, असे म्हणत शहा यांनी ‘वन नेशन वन इलेक्शन’चे समर्थन केले.
