500 एकरहून जास्त जमिनीवर अंदाजे 20 हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने 13 जुलै रोजी तातडीने जीआरही जारी केला.
ईडीची भीती दाखवून राष्ट्रवादी पक्ष फोडणाऱ्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्रिमंडळ विस्तारात मात्र स्वतःकडील गृहनिर्माण खाते गमवावे लागले. मात्र, फडणवीसांनी दिल्लीश्वरांच्या आदेशाचे पालन करत गृहनिर्माण खाते सोडण्याच्या आदल्याच दिवशी अंदाजे 20 हजार कोटींचा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मात्र अलगद अदानी समूहाच्या झोळीत टाकला आहे. याबाबत कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते प्रकाश रेड्डी यांनी गंभीर आरोप केला आहे. फडणवीसांचे हे ‘अडाणी’ उद्योग समोर आल्यामुळे धारावीतील सर्वसामान्यांसह विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी संताप व्यक्त केला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देशी-परदेशी कंपन्या उत्सुक असताना दिल्लीश्वर, राज्य सरकार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अलगदपणे अदानी समूहाच्या झोळीत टाकला आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात आपल्याकडील खाते अतुल सावे यांच्याकडे जाण्याआधी 500 एकरहून जास्त जमिनीवर अंदाजे 20 हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने तातडीने जीआरही जारी केला.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी यांना द्यायचे षड्यंत्र आधीपासूनच शिजत होते, हे फडणवीस यांनी खाते जाण्याआधी घेतलेल्या या निर्णयातून सिद्ध होते. दिल्लीश्वरांच्या आदेशाने फडणवीस यांना हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. पण हा निर्णय धारावीकरांच्या हिताचा नसल्यामुळे तो धारावीकरांना मान्य नाही. एक तर बिल्डर बदला किंवा सरकारने स्वतः धारावीचा पुनर्विकास करावा. दुसरा कोणताही पर्याय धारावीकरांना कधीही मान्य होणार नाही.
– बाबूराव माने, सदस्य, धारावी बचाव आंदोलन
देवेंद्र फडणवीसांची आणखी एक कूटनीती समोर आली आहे
गृहनिर्माण मंत्रिपदाचे खाते त्यांच्याकडून अतुल सावे यांच्याकडे जायच्या आदल्याच दिवशी नागपूरकर फडणवीसांनी धारावीबद्दल अधिसूचना काढली. सुप्रीम कोर्टात अदानीवर केस सुरू असताना अदानींवर सवलतींचा वर्षाव सुरू आहे.
– प्रकाश रेड्डी, कामगार नेते, कम्युनिस्ट पक्ष
मुंबईकर, धारावीकरांना विचार करायला लावणारे प्रकाश रेड्डी यांचे ट्विट
- एअरपोर्ट, अदानी इलेक्ट्रिसिटी आणि आता एअरपोर्टच्या बाजूला असलेला दादर, माटुंग्यापर्यंत पसरलेला धारावीचा परिसरासह मुंबई अदानीच्या घशात घातली जाणार आहे का?
- 8 ते 10 टक्के एफएसआय, स्लम जीएसटीमध्ये सवलती, टीडीआरमध्ये सवलती, ट्रान्सिट कॅप बांधण्यासाठी कांजूरमार्ग, घाटकोपर येथील मिठागराची जमीन देणार म्हणजेच पर्यावरणाचा सत्यानाश होणार.
- स्पेशल प्रॉडक्ट व्हेअकल (एसपीव्ही) स्थापून सरकारी पैसा आणि अदानींचा फायदा हेच सरकारचे धोरण आहे.
- कॉर्पोरेट धार्जिणी कूटनीती हाणून पाडा. अदानी हटवा, धारावी वाचवा, मुंबई वाचवा तसेच भाजप हटाव, देश बचाव असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
