अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) संचालक संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने आज मंजुरी दिली. मिश्रा 15 सप्टेंबरपर्यंत पदावर राहू शकणार आहेत. सामान्य परिस्थितीत याला परवानगी दिली नसती, परंतु आम्ही जनहित पाहून हे स्वीकारले आहे, परंतु यापुढे त्यांचा कार्यकाळ वाढवण्याला परवानगी दिली जाणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला ठणकावले आहे.
26 जुलै रोजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायाधीश हिमा कोहली आणि न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी याचिका दाखल केली होती. 11 जुलैच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की, संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ तिसऱ्यांदा वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. परंतु यावर केंद्राने म्हटले की, फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सचा रिव्ह्यू सुरू आहे. त्यामुळे मिश्रा यांना 15 ऑक्टोबरपर्यंत पदावर राहण्याची परवानगी मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने पुन्हा अर्ज केला होता. यावर आज दुपारी सुनावणी झाली. यात ईडी संचालकांना 15 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
