दिल्ली सरकारने केंद्र सरकारचा प्रस्ताव धुडकावून लावला आहे. दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांनी धडक मारली असून त्यांनी केंद्र सरकारला सळो की पळो करून सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. पिकांना हमीभाव, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, शेतकरी कर्जमाफी, शेतकऱयांवरील गुन्हे मागे घेणे, लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय मिळावा या प्रमुख मागण्यांसाठी देशभरातील शेतकरी दिल्लीत एकवटण्यास सुरुवात झाली आहे.
आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अटक करुन त्यांच्यासाठी बवाना मैदानात तात्पुरता तुरुंग सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिल्ली सरकारला केंद्र सरकारने दिला होता. हा प्रस्ताव केजरीवाल सरकारने धुडकावून लावला आहे. दिल्लीचे गृहमंत्री कैलास गहलोत यांनी हा प्रस्तान अमान्य करत असल्याचे म्हटले आहे. शांततापूर्वक मार्गाने आंदोलन करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार असूनस शेतकऱ्यांना अटक करणे चुकीचे असल्याचे म्हणत दिल्ली सरकारने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
दिल्लीचे गृहमंत्री कैलास गहलोत यांनी म्हटले की शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने चर्चेसाठी आमंत्रित करणे गरजेचे आहे. त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अन्नदाता असलेल्या शेतकऱ्यांना अटक करून त्यांच्यासोबत असे वर्तन करणे हे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे असे गहलोत यांनी म्हटले.
पंजाब-हरयाणा सीमेप्रमाणेच दिल्लीच्या सीमाही काटेरी कुंपण, सिमेंट ब्लॉक्स, बॅरिकेड्स लावून आणि खिळे ठोकून सील करण्यात आल्या आहेत. मंगळवारचा मोर्चा हाणून पाडण्यासाठी मोदी सरकारने सोमवारी दिवसभर अनेक शेतकऱयांची धरपकड केली. त्यामुळे शेतकरी संघटना प्रचंड संतापल्या आहेत. अखिल भारतीय किसान सभेचे प्रदेश उपाध्यक्ष रामनारयण कुरैरिया यांना अटक करण्यात आली. ऑल इंडिया डेमोव्रेटिक वुमन्स असोसिएशनच्या नेत्या अंजना कुरैरिया यांना जबलपूरमधून, मध्य प्रदेश किसान सभेचे आदिवासी नेते बलराज सिंह यांना त्यांच्या घरातून, मध्य प्रदेश किसान सभेचे आदिवासी नेते अनिल सलाम, प्रदेश किसान सभेचे रीवा जिल्हा सचिव रंजीत सिंह यांच्यासह विविध शेतकरी संघटनांच्या सहा नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानातही अनेक ठिकाणी शेतकरी नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले.
शेतकऱयांना दहशतवादी असल्यासारखे हाकलून देण्याचे प्रयत्न
काटेरी बॅरीकेड, खिळ्यांनी भरलेले गतिरोधक, गावागावात जाऊन पोलिसांकडून देण्यात आलेल्या धमक्या, शहराच्या चारही सीमा भागांवर तैनात पोलीस आणि राज्य राखीव पोलीस दल असे चित्र शेतकऱयांचे आंदोलन दडपण्यासाठी दिल्लीत दिसत आहे. शेतकरी हे दहशतवादी असल्यासारखे त्याला राजधानीच्या वेशीवरून हाकलून लावण्यासाठी हे सरकार प्रयत्न करत आहे, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी सरकारवर सडकून टीका केली आहे.
