हुंडा प्रतिबंधक कायद्यान्वये हुंडा घेणे जसा गुन्हा आहे तसाच हुंडा देणे हा सुद्धा कायद्याने शिक्षापात्र गुन्हा असल्याचे निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. एका काैटुंबिक हिंसाचारप्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणी दरम्यान सबळ पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबानीनंतर न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे.
14 डिसेंबर 2004 मध्ये पीडितेचा विवाह झाला होता. लग्नानंतर पतीने फ्लॅट खरेदीसाठी पीडितेच्या माहेरच्यांकडे 10 लाख रुपयांची मागणी केली होती. त्यावेळी पीडितेच्या वडिलांनी जमीन विकून पतीला 6 लाख रुपये रोख दिले होते. मात्र उर्वरित 4 लाख रुपयांसाठी मुलीचा छळ सुरू केल्याचा आरोप तिच्या नातेवाईकांनी केला होता. याच त्रासाला कंटाळून तिने 2 ऑक्टोबर 2010 मध्ये आत्महत्या केल्याचा दावाही तिच्या कुटुंबीयांनी केला होता. याप्रकरणी ट्रायल कोर्टाने पतीला हुंडय़ासाठी छळ आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते. या निर्णयाविरोधात पतीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अपील केले होते.
साक्षीदारांच्या जबानीत विसंगती
अपिलावर न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सबळ पुरावे व साक्षीदारांची पडताळणी केली असता आत्महत्येच्या पाच महिने आधीपासून पती-पत्नीचा संपर्क किंवा संवाद नसल्याचे उघडकीस आले त्यामुळे तो आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच पीडितेच्या वडिलांनी 6 लाख रुपये रक्कम दिल्याचे सिद्ध करण्यात ते अपयशी ठरले. साक्षीदारांच्या जबानीत विसंगती आढळून आल्यानंतर न्यायालयाने पतीची निर्दोष मुक्तता केली.
