2024 च्या लोकसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी तसेच निवडणुकीसंबंधी इतर कामकाजामध्ये व्यस्त असल्यामुळे पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेणे शक्य झाले नाही, अशी असमर्थता दर्शवत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या दणक्यापासून बचावाचा प्रयत्न केला. मात्र निवडणूक आयोगाचे हे स्पष्टीकरण असमर्थनीय असल्याचे नमूद करीत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. पुण्यात मणिपूरसारखी स्थिती आहे काय, असा सवालही न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केला.
खासदार गिरीश बापट यांचे निधन होऊन सहा महिने उलटल्यानंतरही पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक का घेतली नाही, असा खडा सवाल न्यायालयाने मागील सुनावणी वेळी केला होता. या प्रकरणी सोमवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. प्रदीप राजागोपाल यांनी स्पष्टीकरण दिले. 2024ची आगामी लोकसभा निवडणूक तसेच देशभरातील इतर निवडणुकांच्या कामकाजामध्ये व्यस्त असल्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांत पुणे लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक घेणे शक्य झाले नाही. तसेच आता पोटनिवडणूक घेतली तरी या पदाचा कार्यकाल वर्षभराने संपुष्टात येईल, असे अॅड. राजागोपाल यांनी सांगितले. आयोगाच्या या स्पष्टीकरणावर खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. हिंसक घटनांमुळे तणावपूर्ण वातावरण असलेल्या मणिपूरमध्ये जर निवडणुका घेता येणे शक्य झाले नसते, तर ते समजू शकलो असतो, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. पुण्यातील रहिवाशी सुघोष जोशी यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेविरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर ही सुनावणी झाली.
…मग इतर काही ठिकाणी पोटनिवडणुका कशा घेतल्या?
पेंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या स्पष्टीकरणावर याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. कुशल मोर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. गिरीश बापट यांचे 29 मार्चला निधन झाल्याने त्यांची जागा रिक्त झाली. मात्र त्यानंतर इतर काही ठिकाणी पोटनिवडणुका घेण्यात आल्या. निवडणूक आयोगावर जर इतर कामाचा ताण होता, तर मग अन्य ठिकाणी पोटनिवडणुका कशाकाय घेतल्या, असा मुद्दा अॅड. मोर यांनी उपस्थित केला. त्याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि याचिकाकर्त्यांकडून संबंधित तपशील मागवत सुनावणी 13 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
