>>अमर मोहिते
पुनर्विकासासाठी विकासक नेमणे म्हणजे मुंबईकरांसाठी तारेवरची कसरत असते. कारण प्रकल्प रखडल्यास त्याचा नाहक त्रास रहिवाशांना होतो. ज्येष्ठ नागरिक भरडले जातात. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी राज्य शासनाने ठोस धोरण निश्चित करायला हवे. त्यासाठी फसवणूक करणाऱया बिल्डरांचे चेहरे समोर येतील, अशी ठोस प्रणाली विकसित करून चांगला विकासक आणि वाईट बिल्डरची यादी जाहीर करा, असे आदेश न्यायालयाने शासनाला बुधवारी दिले.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. जे बिल्डर वर्षानुवर्षे प्रकल्प पूर्ण करत नाहीत. नागरिकांची दिशाभूल करतात. ज्या बिल्डरांविरोधात याचिका दाखल आहेत, गुन्हे दाखल आहेत अशा सर्व बिल्डरांची स्वतंत्र यादी तयार करायला हवी. जे विकासक वेळेत प्रकल्प पूर्ण करतात, नागरिकांना त्रास देत नाहीत अशा बिल्डरांचीही यादी तयार करायला हवी. या दोन्ही याद्या राज्य शासनाने प्रसिद्ध करायला हव्यात. जेणेकरून नागरिकांची विकासक नेमताना फसवणूक होणार नाही, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
पुनर्विकासासाठी विकासक नेमताना राज्य शासनाने रहिवाशांना पर्याय द्यायला हवा. अमूक विकासक वेळेत काम पूर्ण करतो. तुम्ही याची नेमणूक करा, असा सल्ला शासनानेच नागरिकांना द्यायला हवा. असे केल्यास नागरिक योग्य विकासक निवडू शकतील अशा कार्यप्रणालीचे धोरण निश्चित करा व त्याचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे आदेश शासनाला देत न्यायालयाने ही सुनावणी एक आठवडय़ासाठी तहकूब केली.
ज्येष्ठ नागरिकांचे हित जपा
शासन वेळोवेळी धोरणात्मक निर्णय घेत असते. विकासकाने फसवणूक केल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांना याचा सर्वाधिक त्रास होतो. किमान ज्येष्ठ नागरिकांच्या हितासाठी तरी विकासक नेमण्यासंदर्भातील धोरण आखा, असे खडेबोल न्यायालयाने शासनाला सुनावले.
याचिकेत काय?
- जयश्री ढोले या 64 वर्षीय महिलेने ही याचिका केली आहे. मुलुंड येथील नवीन मंजू सोसायटीत त्या राहत होत्या. त्यांची इमारत तीन मजली आहे. येथे एकूण 41 घरे आहेत. काही व्यावसायिक गाळे आहेत. पुनर्विकासासाठी सेक्वर वन बिल्डरची नेमणूक 2016मध्ये करण्यात आली. तसा करार करण्यात आला.
- 2020, 2021 व 2023 असा चार वेळा पुनर्विकासाचा करार करण्यात आला. इमारत धोकादायक असल्याने आम्हाला घरे रिकामी करण्यास सांगण्यात आली. विकासकाने 2019 ते 2020पर्यंत घरभाडे दिले. त्यानंतर घरभाडे दिलेच नाही.
- गेल्या नऊ वर्षांपासून प्रकल्प रखडला आहे. हा विकासक काढून टाकावा व अन्य विकासकांची नेमणूक करावी. थकीत घरभाडे देण्याचे आदेश विकासकाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
स्वतःच करतात युक्तिवाद
ही याचिका तयार करण्यासाठी ढोले यांना ऍड. ए.पी. रेघे यांनी मदत केली. वकील नेमण्यासाठी पैसे नसल्याने 64 वर्षीय ढोले न्यायालयात स्वतःच युक्तिवाद करतात. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी तत्काळ घ्यावी, अशी विनंती ढोले यांनी केली. ती मान्य करत न्यायालयाने ही सुनावणी पुढील बुधवारी ठेवली आहे.
