राज्यातील विविध गृहनिर्माण प्राधिकरणांकडे पडून असलेल्या ३५ हजारांहून अधिक घरांचे व्यवस्थापन आता एकाच छताखाली करण्यात येणार आहे. म्हाडा, सिडको, मुंबई महापालिका आणि एसआरए प्राधिकरणांच्या माध्यमातून उपलब्ध असलेली घरे तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध गृहनिर्माण योजनांतील रिक्त घरांची माहिती एकाच डिजिटल पोर्टलवर एकत्रित करून ‘हाउसिंग स्टॉक’ तयार करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याद्वारे दिव्यांग, गिरणी कामगार, माथाडी कामगार, डबेवाले आणि तृतीयपंथीय यांसारख्या विशेष प्रवर्गासाठी घरे उपलब्ध करून दिली
जाणार आहेत.
राज्यात सुरू असलेल्या विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. बैठकीला संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. विविध प्राधिकरणांकडे उपलब्ध असलेल्या घरांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘गृहनिर्माण साठा व्यवस्थापन व महाराष्ट्र निवारा निधी सक्षमीकरण’ या महत्त्वाकांक्षी धोरणाचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. या घरांच्या व्यवस्थापनासाठी, विक्रीसाठी आणि देखभालीसाठी एक स्वतंत्र संकेतस्थळ आणि अॅप विकसित केले जाणार असून यामुळे घरांच्या वितरणात पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे.
असे होणार घरांचे वितरण
शासकीय प्रकल्पांतील विस्थापितांसाठी प्रकल्पग्रस्त सदनिका आणि सीआरझेड, कांदळवन किंवा डोंगरउतारावरील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी कायमस्वरूपी संक्रमण सदनिका वितरित केल्या जातील.
आपत्कालीन स्थितीत खासगी विकासकास संक्रमण गाळे व भाडेतत्त्वावर घरे उपलब्ध करून दिली जातील.
प्रथम पीएमएवाय (शहरी) निकषांनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना, नंतर संबंधित प्राधिकरणाच्या सोडत पद्धतीने आणि त्यानंतरही घरे शिल्लक राहिल्यास प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर घरे दिली जातील.
उपलब्ध गृहसाठा
म्हाडा : १५.२९१ घरे
सिडको : ११,८३० घरे
स्थानिक स्वराज्य संस्था १३,५७५ घरे
एसआरए : २.२८१ घरे
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प: ८४ घरे
