मराठा आरक्षणाचा गुंता सोडवण्यात अपयशी ठरलेल्या मिंधे सरकारला बुधवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे, तर कायदा-सुव्यवस्था राखणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे कायदा- सुव्यवस्था सांभाळण्याबरोबरच मराठा आंदोलकांच्या प्रकृतीला कुठला धोका निर्माण होणार नाही याचीही पुरेपूर खबरदारी घ्या, असा सज्जड दम मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांच्या खंडपीठाने मिंधे सरकारला दिला.
आंदोलनामुळे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था बिघडू नये याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. जर शांतता भंग होत असेल तर सरकारने योग्य ती पावले उचलावीत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. राज्यात मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नीलेश बाबूराव शिंदे यांनी ऍड. महेश देशमुख यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठापुढे जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढतानाच मिंधे सरकारचे कडक शब्दांत कान उपटले.
मराठा क्रांतीच्या मोर्चाने बुलढाणा जिल्हा दणाणला
जालन्यातील आंतरकाली सराटी गाकात मराठा समाजाला आरक्षण मिळाके, यासाठी गेल्या 16 दिकसांपासून आंदोलन सुरू होते. यादरम्यान 1 सप्टेंबरला आंतरकाली सराटीतील मराठा आंदोलकांकर पोलिसांकडून लाठीमार करण्यात आला. या घटनेनंतर राज्यात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला आहे. जिल्हय़ात आज ‘एक मराठा, लाख मराठा’ अशी घोषणाबाजी करत मराठा क्रांती मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्चाला जालन्यातील आंतरकाली सराटीतील आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांची मुलगी पल्लकी जरांगे पाटील हिच्यासह नागरिक सहभागी झाले होते.
