अवघ्या नऊ महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजत असतानाच बुधवारपासून (दि. 20) संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. गेली नऊ वर्षे सत्तेवर असणारे मोदी सरकार महागाई, बेरोजगारीसह अनेक मुद्दय़ांवर पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. अडीच महिन्यांपासून मणिपुरात सुरू असलेला हिंसाचाराचा आगडोंब, समान नागरी कायदा आणण्याच्या हालचाली, रेल्वे अपघात आदी मुद्दय़ांवर विरोधक सरकारला घेरणार हे निश्चित आहे. दरम्यान, संसद भवनाच्या नवीन वास्तूत हे पहिलेच अधिवेशन होत आहे.
20 जुलै ते 11 ऑगस्टपर्यंत संसदेचे पावसाळी अधिवेशन चालणार असून, 17 दिवस कामकाज होणार आहे. मोदी सरकार 2.0 काळातील हे शेवटचे पावसाळी अधिवेशन आहे. संसदेच्या अधिवेशनापूर्वीच भाजपाविरोधात ‘इंडिया’ ही एक मजबूत राजकीय आघाडी विरोधी पक्षांनी उभारली आहे. विरोधकांच्या पाटणा व बेंगळूरू येथे झालेल्या बैठकाही यशस्वी ठरल्याने सत्ताधारी गोटात भीतीचे सावट आहे. ओडिशातील बालासोर येथे झालेल्या रेल्वे दुर्घटनेत 292 जणांचा बळी गेला. विरोधक या मुद्यावरही आक्रमक होतील.
विरोधी ऐक्याला बळकटी
दिल्ली सरकारमधील बदल्यांमध्ये नायब राज्यपालांना अधिकार बहाल करणाऱया सरकारच्या अध्यादेशाला विरोध करण्याबाबत काँग्रेसने आपला पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळे विरोधकांच्या ऐक्याला बळकटी मिळाली आहे.
17 दिवसांत 21 विधेयके मांडणार
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात 17 दिवसांचे कामकाज होईल. त्यात 21 विधेयके मांडण्याची सरकारने तयारी केली असून, त्यात जैवविविधता दुरुस्ती विधेयक आणि वन संरक्षित क्षेत्र दुरुस्ती विधेयक, या दोन महत्त्वाच्या विधेयकांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर जन विश्वास दुरुस्ती विधेयक, बहुराज्यीय सहकारी संस्था दुरुस्ती विधेयक, डाटा सुरक्षेसंदर्भातील विधेयक, टपाल खाते सेवा विधेयक या विधेयकांचा समावेश आहे.
हे मुद्दे ठरणार वादळी
समान नागरी कायद्याबाबत सुरू असलेल्या हालचाली.
मणिपूर हिंसाचारात 3 मेपासून आतापर्यंत 150हून अधिक जणांचा बळी गेला आहे. मणिपूरचा विषय हाताळण्यात मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे.
महिला कुस्तीपटूंनी गंभीर आरोप करून आणि गुन्हा दाखल करूनही केंद्र सरकार भाजप खासदार बृजभूषण शरण सिंग यांच्यासाठी बचावाची ढाल घेऊन आहे. या विषयावर विरोधक आक्रमक पद्धतीने सरकारला जाब विचारतील.
अदानी प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करावी, या मागणीसाठीही विरोधक या अधिवेशनातही जोरदार आवाज उठवतील.
