शासनाच्या निर्णयामुळे अहिल्यानगर जिह्यातील तालुकास्तरावरील पोलीस यंत्रणा मोठय़ा अडचणीत सापडली आहे. जिह्यात गेल्या 40 वर्षांपासून सुरळीत सुरू असलेली 12 दुय्यम उपकारागृहे मागील महिन्यात अचानक बंद करण्यात आली. या निर्णयानंतर न्यायालयीन कोठडी मिळालेल्या प्रत्येक आरोपीला थेट नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात पाठवण्याची जबाबदारी पोलिसांवर आली आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील पोलिसांना गुह्यांचा तपास करण्याऐवजी आरोपींच्या नेण्यासाठी आणि आणण्यासाठी नाशिकच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.
आधी गुह्याचा तपास करायचा की, आरोपींना घेऊन नाशिकला जायचे, असा सवाल आता पोलीस कर्मचाऱयांमधून उपस्थित केला जात आहे. आधीच मनुष्यबळाची कमतरता असलेल्या ग्रामीण पोलीस ठाण्यांवर या निर्णयामुळे अतिरिक्त ताण निर्माण झाला आहे.
ग्रामीण भागातील एखाद्या किरकोळ गुह्यात आरोपी अटक झाला आणि न्यायालयाने त्याला कोठडी सुनावली तरी त्याला आता थेट नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात दाखल करावे लागत आहे. आरोपीला नाशिकपर्यंत पोहोचवण्यासाठी दोन पोलीस कर्मचारी, शासकीय वाहन आणि संपूर्ण दिवस खर्ची पडत आहे. त्यानंतर न्यायालयाच्या पुढील तारखेला त्याच आरोपीला पुन्हा नाशिकहून न्यायालयात आणण्याची जबाबदारी पोलिसांवर येते.
ग्रामीण पोलीस ठाण्यांमध्ये आधीच कर्मचारी संख्या अपुरी आहे. त्यात आरोपींच्या वाहतुकीसाठी कर्मचारी आणि वाहने गुंतत असल्याने नियमित तपास, प्रतिबंधात्मक कारवाई आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या कामावर परिणाम होत आहे. नाशिकच्या वारंवार होणाऱया फेऱयांमुळे शासकीय वाहनांचा वापर वाढला आहे. यातून पेट्रोल-डिझेलचा खर्च, वाहनांची झीज आणि कर्मचाऱयांवरील मानसिक ताण वाढला आहे, असे एका पोलीस अधिकाऱयाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
दरम्यान, 40 वर्षांपासून सुरू असलेली व्यवस्था अचानक बंद झाल्याने याचा पोलीस प्रशासन, कारागृह विभाग आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
कारागृहांवरील ताण वाढला
ह या निर्णयाचा फटका कारागृह व्यवस्थेलाही बसला आहे. अहिल्यानगर जिल्हा कारागृहाची अधिकृत क्षमता 109 कैद्यांची असताना प्रत्यक्षात येथे 228 कैदी ठेवण्यात आले आहेत. दररोज नवीन कैद्यांची भर पडत असल्याने कारागृह प्रशासनावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. जिल्हा कारागृहातील वाढती गर्दी लक्षात घेऊन 429 कैद्यांना नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात हलवण्याची मान्यता घेण्यात आली. मात्र, नाशिक मध्यवर्ती कारागृहाची परिस्थितीही चिंताजनक आहे. नाशिक कारागृहाची अधिकृत क्षमता 3 हजार 208 कैद्यांची असताना तेथे आधीच 3 हजार 318 कैदी दाखल आहेत. त्यात अहिल्यानगरमधील 429 कैद्यांची भर पडल्याने कारागृहांवरील ताण आणखी वाढला आहे.
क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी ठेवणे योग्य नाही – मापारी
ह कैद्यांनाही मानवाधिकार आणि कायदेशीर हक्क आहेत. क्षमतेपेक्षा अधिक कैद्यांना ठेवणे योग्य नाही. तालुकास्तरावरील बंद करण्यात आलेली उपकारागृहे तातडीने दुरुस्त करून पुन्हा सुरू करावीत, जेणेकरून पोलीस प्रशासन आणि कैद्यांची होणारी गैरसोय थांबेल, अशी मागणी आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे नेवासा तालुकाध्यक्ष स्वप्नील मापारी यांनी केली आहे. या प्रश्नावर लवकरच राज्याच्या गृहमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
