लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. नवीन संसद भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ या नावाने विधेयक सादर केले. या विधेयकाबाबत बोलताना संजय राऊत यांनी हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे याबाबत मांडलेल्या मताची आठवण करून दिली. ’33 टक्के महिलांना जागा राखीव ठेवण्याऐवजी 33 टक्के महिला आपापल्या पक्षातून निवडून आणा असे राजकीय पक्षांवर बंधन घातले पाहीजे. त्यातूनच महिला कार्यकर्त्यांना चांगली संधी मिळू शकते.’ असे बाळासाहेबांनी म्हटले होते. दिल्लीमध्ये पत्रकारांशी बोलताना राऊत यांनी म्हटले हे विधेयक आणलं ही चांगली बाब आहे मात्र कायदे करूनही देशात अनेक निर्भयांचे बळी जात आहे त्याचे काय ? महिला आरक्षणामुळे एकप्रकारची घराणेशाही सुरू होते. पुरुष पदाधिकाऱ्याला तिकीट मिळवत नाही म्हणून तो आपल्या बायकोला किंवा मुलीला तिकीट देतो आणि ती जागा आपल्याकडे ठेवतो. यामुळे अनेक चांगल्या महिला कार्यकर्त्या संधीपासून लांब राहतात. असे राऊत यांनी म्हटले.
आरक्षणासंदर्भातील विधेयकाबाबत बोलताना राऊत यांनी म्हटले की, “नव्या संसदेत काहीतरी ऐतिहासिक घडवण्याच्या प्रयत्नात केंद्र सरकार आहे. त्यामुळे अनेक जुन्या योजना ते बाहेर काढत आहे. ज्या नव्या संसदेत महिला सबलीकरणासाठी विधेयक आणले, त्या संसदेच्या उद्घाटनापासून आदिवासी महिला राष्ट्रपतींना दूर ठेवले होते. हा महिला सबलीकरणाचा प्रयत्न नाही. राष्ट्रपतींच्या उपस्थिती किंवा त्यांच्या हस्ते उद्घाटन सोहळा झाला असता तर नव्या संसद भवनात महिला विधेयकाला बळ मिळालं असतं. “
