मोदी सरकारने 18 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. संसदेचे हे विशेष अधिवेशन संसदेच्या नव्या इमारतीत होणार आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरू आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 28 मे रोजी नव्या संसद भवनाच्या इमारतीचे उद्घाटन केले होते. या नव्या संसद भवनात अनेक सोयी-सुविधा आहेत. ही इमारत सेंट्रल विस्टा योजनेतंर्गत बनवण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी डिसेंबर 2020 मध्ये नव्या संसद भवनाची कोनशिला ठेवली होती. या इमारतीचे डिझाइन विमल पटेल यांनी केले आहे. या इमारतीत देशाच्या लोकशाहीचे प्रदर्न करण्यासाठी भव्य संविधआन हॉस बनवण्यात आला आहे. तसेच या भवनात सदस्यांसाठी एक लाउंज, एक पुस्तकालय, अनेक समिती कक्ष, भोजन क्षेत्र आणि पार्किंगची सोयही आहे.
लोकसभा आणि राज्यसभेची बैठक एकाच वेळी झाली तर 1,280 खासदाल बसू शकतील, एवढी जागा आहे. लोकसभेचे 550 आणि राज्यसभेच्या 240 खासदारांच्या बसण्याची सोय येथे आहे. नव्या संसद भवनात तीन प्रवेशद्वार आहेत. ज्ञानद्वार, शक्तीद्वार आणि कर्मद्वार असे तीन प्रवेशद्वार आहेत. व्हीआयपी, खासदार आण व्हिसिटर्स यांना वेगवेगळ्या प्रवेशद्वारातून प्रवेश देण्यात येणार आहे. नव्या संसद भवनात लोकसभेचे 888 आणि राज्यसभेच्या 300 खासदारांच्या बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. नवे संसद भवन चार मजिली आहे. 862 कोटी रुपये खर्चून ही इमारत बांधण्यात आली आहे. सध्याचे संसद भवन 1927 मध्ये तयार झाले आहे.
नव्या संसद भवनात होणाऱ्या विशेष अधिवेशनाबाबत राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. हे अधिवेशन नेमके कशासाठी बोलवण्यात आले आहेत, याबाबत अनेक चर्चा होत आहेत. सरकार वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक आणण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसेच महिला आरक्षण विधेयक आणण्याची चर्चाही होत आहे. तसेच संविधानातून इंडिया शब्द हटवण्याचा प्रस्तावही दाखल करण्यात येऊ शकतो, अशीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
