पश्चिम बंगालमध्ये 2016 मध्ये करण्यात आलेली 24,640 शिक्षकांची भरती उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर नियुक्तीवर काम करणार्‍या शिक्षकांना आठ वर्षांत मिळालेला संपूर्ण पगार व्याजासह परत करण्याचे आदेशही दिले आहेत. केवळ एका कर्करोगग्रस्त महिलेस न्यायालयाने दिलासा दिला असून, तिची नोकरी सुरक्षित राहील असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
पश्चिम बंगाल सरकारने 2016 मध्ये सरकारी तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या 24,640 रिक्त पदांसाठी राज्यस्तरीय परीक्षा घेतली होती. तब्बल 23 लाख उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली होती. या भरतीत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप सुरुवातीपासूनच करण्यात येत होता. शिक्षकांची नियुक्ती करण्यासाठी पाच ते दहा लाख रुपये घेऊन गुणवत्ता यादी बाहेरील लोकांना नोकर्‍या देण्यात आल्याचीही चर्चा होती. या शिक्षक भरतीची चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्यात आली. या घोटाळ्यात तत्कालीन शिक्षणमंत्री पार्थ चटर्जी, त्यांची निकटवर्तीय महिला आणि पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगाच्या काही अधिकार्‍यांना अटक करण्यात आली.
शिक्षक भरती प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने या भरती प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. आज न्या. देवांशू बसाक आणि न्या. शब्बर रशिदी यांनी या प्रकरणाचा निकाल देताना संपूर्ण शिक्षक भरतीच रद्द केली. सर्व बेकायदेशीर शिक्षकांवर पंधरा दिवसांत कारवाई करण्यात यावी, आठ वर्षांत त्यांना मिळालेला संपूर्ण पगार व्याजासहित वसूल करण्यात यावा, असेही या आदेशात म्हटले आहे. कर्करोगग्रस्त असलेल्या सोमा दास यांची नोकरी सुरक्षित ठेवण्यात यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
