उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांच्या मालकीच्या ‘वेदांता ग्रुप’वर (Vedanta Group) अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच EDने मंगळवारी मोठी कारवाई केली आहे. ‘ईडी’ने वेदांता ग्रुपच्या मुंबई आणि दिल्ली येथील कार्यालयांवर छापे टाकले आहेत. ईडीच्या या छाप्यांमुळे कॉर्पोरेट जगतात खळबळ उडाली आहे.
फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (FEMA) म्हणजेच परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या नियमांचे कथित उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. विशेष म्हणजे वेदांता ग्रुप सध्या आपला व्यवसाय ५ वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये विभागण्याच्या (डिमर्जर) प्रक्रियेवर काम करत असतानाच ही कारवाई झाली आहे.
परदेशात पैसे पाठवल्याप्रकरणी चौकशी
‘ईडी’च्या या कारवाईचा थेट संबंध वेदांता ग्रुपकडून परदेशात पाठवण्यात आलेल्या ‘रॉयल्टी पेमेंट’शी आहे. हिंदुस्थानची उपकंपनी ‘वेदांता लिमिटेड’ने (Vedanta Limited) ब्रिटनमधील आपली मूळ कंपनी (Parent Company) ‘वेदांता रिसोर्सेस’ला (Vedanta Resources) दिलेल्या रॉयल्टी पेमेंटची तपास यंत्रणा सध्या चौकशी करत आहे. ब्रिटनमध्ये असलेली ‘वेदांता रिसोर्सेस’ ही कंपनी सध्या प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली आहे.
७४,००० कोटींचे कर्ज आणि रॉयल्टीचे प्रकरण
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ‘वेदांता रिसोर्सेस’वर सध्या सुमारे ७४,००० कोटी रुपयांचे एकूण कर्ज आहे. हे कर्ज फेडण्यासाठी आणि निधीची व्यवस्था करण्यासाठी हिंदुस्थानची उपकंपनी आपल्या विदेशी मूळ कंपनीला मोठी रॉयल्टी देत असे. याच व्यवहारांवर आता तपास यंत्रणेने संशय व्यक्त केला आहे.
वेदांता ग्रुपचे निवेदन
‘ईडी’च्या या छापेमारीनंतर वेदांता ग्रुपच्या प्रवक्त्यांनी अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. “आम्ही तपास अधिकार्यांना पूर्ण सहकार्य करत आहोत आणि त्यांनी मागितलेली सर्व माहिती पुरवत आहोत. वेदांता ग्रुप सर्व कायदे आणि नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. हे प्रकरण सध्या नियामक प्रक्रियेंतर्गत (Regulatory Process) असल्याने, या टप्प्यावर आम्ही अधिक भाष्य करू शकत नाही”, असे म्हणत वेदांता ग्रुपने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
