शिवीगाळ आणि अश्लील शब्दांचा वापर म्हणजे अश्लीलता नव्हे, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. आयपीसी कलम 294 अंतर्गत दिलेल्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने आपले मत नोंदवले. केवळ शिवीगाळ, असभ्य आणि अश्लील शब्द ते कितीही आक्षेपार्ह किंवा असभ्य असले तरी अश्लीलतेच्या श्रेणीत येणार नाहीत, असे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
केवळ अपमानास्पद किंवा अश्लील भाषेचा वापर करणे, हे या कलमांतर्गत अश्लीलतेचा गुन्हा ठरत नाही. एखादे वक्तव्य अश्लील मानले जाण्यासाठी, ते कामुक होते, वासनांना उत्तेजित करणारे होते आणि त्याच्या संपर्कात येणाऱ्यांची मने बिघडवण्याची व भ्रष्ट करण्याची प्रवृत्ती त्यात होती, हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. तक्रारीतील सर्व आरोप जसेच्या तसे स्वीकारून ते संपूर्णपणे खरे मानले तरीही, ते अश्लील ठरवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
ऑगस्ट 2017 मध्ये तामिळनाडूतील एका शेतजमिनीच्या वादाशी संबंधित हे प्रकरण होते. याचिकाकर्ता आणि त्याचा मेहुणा यांच्यात वाद झाला होता. दोन दिवसांनंतर, त्याच मालमत्तेच्या मुद्द्यावरून याचिकाकर्त्याचा तक्रारदाराच्या भाच्यासोबत पुन्हा एकदा वाद झाला. जेव्हा तक्रारदाराने हस्तक्षेप केला, तेव्हा याचिकाकर्त्याने त्याला अश्लील शिवीगाळ आणि जातीय अपमानास्पद शब्द वापरले, असा दावा सरकारी पक्षाने केला.
कनिष्ठ न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 294(ब) (अश्लीलता), 326 (गंभीर दुखापत) आणि 506(ii) (गुन्हेगारी धमकी) तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याच्या तरतुदींनुसार दोषी ठरवले. मद्रास उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केले. अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यांतर्गत त्याची शिक्षा कायम ठेवली, परंतु भारतीय दंड संहितेअंतर्गत त्याची शिक्षा कायम केली.
