सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मीडिया ट्रायल’वर नाराजी व्यक्त केली. पक्षपाती रिपार्ंटगमुळे लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. अनेकांना वाटते, आरोपीनेच गुन्हा केला आहे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पीठाने बुधवारी मीडिया ट्रायलसंबंधी नाराजी दर्शवली. मीडिया ब्रीफिंगसंबंधी सविस्तर नियमावली तयार करा, यासाठी तीन महिने वेळ घ्या, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी गृह मंत्रालयाला दिले.
प्रत्येक राज्यात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला एका महिनाभरात गृह मंत्रालयाला आपली सूचना पाठवण्याचे निर्देश पीठाने दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी जानेवारीमध्ये होणार आहे.
मीडिया ट्रायलने न्याय प्रशासनावर परिणाम होतो. हा खूपच महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहे. कारण, यात पीडित आणि आरोपीच्या हिताचा संबंध आहे. निष्पक्ष चौकशीची मागणी करण्याचा आरोपीचा हक्क आहे. प्रत्येक स्तरावर प्रत्येक आरोपी निर्दोष असण्याचा अंदाज लावण्याचा त्याचा हक्क आहे. कोणत्याही आरोपीला फसवणाऱया मीडिया रिपोर्ट अनुचित आहे. पत्रकारांनी रिपार्ंटग करताना स्पष्टपणा, निष्पक्षता आणि जबाबदारी या तीन गोष्टींचा आग्रह धरायला हवा, असे सरन्यायाधीश यांनी नमूद केले.
