बँकेने कोणत्याही योग्य कारणाशिवाय ग्राहकाचा चेक वेळेत क्लिअरन्ससाठी सादर केला नाही, तर ती ‘सेवेतील त्रुटी’ मानली जाईल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. या प्रकरणी न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत कॅनरा बँकेला ठोठावलेला दंड कायम ठेवला आहे.
संबंधित ग्राहकाने 29 मे 2018 रोजी एकूण 1 कोटी 6 लाख 10 हजार 768 रुपयांचे दोन धनादेश कॅनरा बँकेत जमा केले होते. दोन्ही चेकची वैधता 2 जून 2018 रोजी संपणार होती. तांत्रिक कारणास्तव चेक परत आल्याचे बँकेने सांगितले. बँकेने मुदत संपल्यानंतर ते चेक सादर केले. परिणामी जुना चेक म्हणून ते नाकारले गेले. सर्वेच्च न्यायालयाने बँकेचा निष्काळजीपणा मान्य करत ‘राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगा’ने लावलेली भरपाईची 10 टकके रक्कम अधिक असल्याचे सांगत ती 6 टककेपर्यंत कमी केली.’
काय म्हणाले न्यायाधीश
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ‘बँक संकलनासाठी ग्राहकाकडून चेक स्वीकारते, त्यावेळी ती ग्राहकाचा प्रतिनिधी म्हणून काम करते. मुदत संपण्यापूर्वी चेक सादर करणे हे बँकेचे कर्तव्य आहे. योग्य कारणाशिवाय झालेला विलंब हा बँकिंग कर्तव्यातील निष्काळजीपणा असून ती सेवेतील त्रुटी आहे.’
बँकेचा दावा फेटाळला
बँकेने 30 आणि 31 मे रोजी पुकारलेल्या बँक संपाचे कारण देत विलंब समर्थनीय असल्याचा दावा केला होता. मात्र, न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. संपांनंतर 1 आणि 2 जून हे कामकाजाचे दिवस उपलब्ध असतानाही बँकेने चेक सादर का केले नाहीत? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. विलंबाचे कारण संपल्यानंतर वाजवी वेळेत चेक सादर करणे अनिवार्य आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
