मराठा समाज पुढारलेला असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा फोल असून राज्यातील मराठा समाजात आजही मागासलेपण कायम आहे. या समाजाकडे तुच्छतेने पाहिले जाते. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देणे गरजेचे असल्याचा युक्तिवाद महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी आज हायकोर्टात केला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी 30 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून तसा कायदा संमत करण्यात आला आहे. मात्र आरक्षण अवैध असल्याचा दावा करत हायकोर्टात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर आज शनिवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, 2018 सालच्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे सुरुवातीला राज्यांचे मागासप्रवर्ग ओळखण्याचे अधिकार मर्यादित झाले होते का, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र 2021 च्या 105 व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्वतःची राज्य मागासवर्गीय यादी तयार करण्याचा आणि ती राखण्याचा पूर्ण अधिकार मिळाला. त्याआधारे विविध आयोगांनी सादर केलेल्या अहवालावरून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले.
स्वतंत्र आरक्षण देण्याची गरज
एससीबीसी आरक्षणात एका मोठय़ा वर्गाचा समावेश होतो. त्यामुळे तिथे अनेकांनी गरज नसतानाही दावा केला. ज्यांना खरेच गरज आहे. त्यांना आरक्षण मिळण्यात अनेक अडचणी येत आहेत म्हणूनच स्वतंत्र आरक्षण देण्याची गरज असल्याचा युक्तिवाद महाधिवक्त्यांनी केला.
