जगभरातील वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अण्वस्त्रांवरील खर्चाने नवा विक्रम गाठला आहे. अण्वस्त्रधारी देशांनी आपली शस्त्रागारे अधिक आधुनिक आणि सक्षम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक वाढवली असून, त्यामुळे नव्या अण्वस्त्र स्पर्धेची भीती व्यक्त केली जात आहे. अण्वस्त्र निर्मूलनासाठी कार्यरत असलेल्या इंटरनॅशनल कॅम्पेन
अबाॅलिश न्युक्लिअर वेपन्स (ICAN) या संस्थेच्या अहवालानुसार, जगातील नऊ अण्वस्त्रधारी देशांनी 2025 मध्ये अण्वस्त्र कार्यक्रमांवर मिळून सुमारे 119 अब्ज डॉलर्स खर्च केले. हा खर्च 2024 च्या तुलनेत तब्बल 19 टक्क्यांनी अधिक आहे.
अहवालात इशारा देण्यात आला आहे की, जग एका नव्या अण्वस्त्र शर्यतीच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. अण्वस्त्रसाठ्याचे आधुनिकीकरण, नवीन क्षेपणास्त्र प्रणालींची उभारणी आणि तैनात शस्त्रांची संख्या वाढविण्याच्या प्रयत्नांमुळे जागतिक सुरक्षेवरील धोके वाढत आहेत. नुकत्याच झालेल्या अभ्यासानुसार, जगातील एकूण अण्वस्त्रांची संख्या कमी होत असली तरी प्रत्यक्ष वापरासाठी सज्ज असलेल्या अण्वस्त्रांची संख्या वाढत आहे. यंदाच्या सुरुवातीला जगात अंदाजे 12 हजार 187 अण्वस्त्रे होती. त्यापैकी सुमारे 9 हजार 745 अण्वस्त्रे तैनातीसाठी उपलब्ध असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. असे वृत्त एनडीटीव्ही ने दिले आहे.
अमेरिका आणि रशिया या दोन महासत्तांकडे मिळून जगातील सुमारे 83 टक्के अण्वस्त्रसाठा आहे. दोन्ही देशांकडे 5 हजारांहून अधिक अण्वस्त्रे असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, सर्वाधिक वेगाने अणुशक्ती वाढवणारा देश म्हणून चीनकडे पाहिले जात आहे. चीनकडे सध्या सुमारे 620 अण्वस्त्रे असून त्याच्या शस्त्रसाठ्यात सातत्याने वाढ होत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
ICAN च्या आकडेवारीनुसार, 2025 मध्ये अण्वस्त्रांवर सर्वाधिक खर्च अमेरिकेने केला. अमेरिकेचा खर्च 69.2 अब्ज डॉलर्स इतका होता, जो इतर सर्व अण्वस्त्रधारी देशांच्या एकत्रित खर्चापेक्षाही अधिक आहे. त्यानंतर चीनने 13.5 अब्ज डॉलर्स, ब्रिटनने 12.6 अब्ज डॉलर्स आणि रशियाने 9.5 अब्ज डॉलर्स खर्च केल्याचे समोर आले आहे.
ब्रिटन, फ्रान्स, हिंदुस्थान, इस्रायल, पाकिस्तान आणि उत्तर कोरियासह सर्व अण्वस्त्रधारी देश आपल्या शस्त्रसाठ्याच्या आधुनिकीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत या देशांनी अण्वस्त्र कार्यक्रमांवर 470 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक खर्च केला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा खर्च भविष्यात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स यांनी पुढील अनेक दशकांसाठी अण्वस्त्र प्रणाली विकसित व देखभाल करण्याचे दीर्घकालीन आराखडे तयार केले आहेत. वाढत्या अण्वस्त्र स्पर्धेमुळे जागतिक सुरक्षेबरोबरच मानवतावादी प्रश्नही अधिक गंभीर बनत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
