तृणमूल काँग्रेसमधून फुटलेले 20 खासदार अखेर भाजपच्या तंबूत दाखल झाले आहेत.बंडखोर खासदारांचा गट आज त्रिपुरामधील नॅशनलिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडियामध्ये (एनसीपी) विलीन झाला. बंडखोर गटाच्या नेत्या काकोली घोष दास्तीदार यांनी ही माहिती दिली. त्याचबरोबर त्यांनी सत्ताधारी एनडीएला पाठिंबादेखील जाहीर केला. या विलीनीकरणामुळे ममता बॅनर्जी यांचा मूळ पक्ष चोरण्याचा बंडखोरांचा डाव फसला आहे.
पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. ममतांची साथ सोडलेल्या आमदार आणि खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केले. त्यानंतर दोन्ही गटांनी मूळ पक्षावर दावा करण्याची तयारी सुरू केली होती. त्यासाठी जुळवाजुळव सुरू होती. आमच्याकडे दोन तृतीयांश सदस्य असल्याने मूळ पक्षावर आमचाच हक्क आहे, असे फुटीर गटाकडून सांगितले जात होते. मात्र आज अचानक वेगवान घडामोडी घडल्या आणि बंडखोर खासदारांनी एनसीपीआयमध्ये विलीन होण्याची घोषणा केली. कायद्याच्या कचाटय़ातून वाचण्यासाठी बंडखोरांनी हा निर्णय घेतल्याचे समजते.
एनसीपीआय हा त्रिपुरामध्ये नोंदणी झालेला प्रादेशिक पक्ष आहे. आसाम, त्रिपुरा, बंगाल व इतर राज्यांत या पक्षाचे अस्तित्व आहे. या पक्षाने त्रिपुरा विधानसभेची निवडणूकही लढली आहे.
मूळ पक्षावर दावा कायम
बंडखोर खासदार एनसीपीआयमध्ये विलीन झाले असले तरी त्यांनी तृणमूल काँग्रेसवरील दावा सोडलेला नाही. पुढील महिन्यात आम्ही मूळ पक्षावर दावा करू, असे बंडखोर खासदार सुदीप बंदोपाध्याय यांनी सांगितले. ‘आमच्याकडे दोन तृतीयांश बहुमत आहे. त्यामुळे पक्षाचे नाव आणि चिन्ह आम्हाला मिळावे अशी मागणी आम्ही करू. न्यायालय त्यावर निर्णय घेईल,’ असे ते म्हणाले.
आज काय घडले?
- केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या घरी बंडखोर खासदारांची बैठक झाली.
- ममता बॅनर्जी यांचे विश्वासू सुदीप बंदोपाध्याय यांनीही बैठकीला हजेरी लावली.
- बंदोपाध्याय यांच्या सहभागामुळे बंडखोर खासदारांची संख्या 20 वर गेली.
- यादव यांच्याशी चर्चेनंतर बंडखोरांच्या गटाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली.
- स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता देण्यासाठी 20 खासदारांच्या स्वाक्षरीचे पत्र ओम बिर्ला यांना दिले.
- बिर्ला यांच्या भेटीनंतर काकोली घोष यांनी एनसीपीआयमध्ये विलीनीकरणाची घोषणा केली.
- तृणमूल काँग्रेसचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांचे लोकसभा अध्यक्षांना पत्र.
- तृणमूलच्या कोणत्याही गटाला मूळ पक्ष म्हणून मान्यता देऊ नये अशी मागणी.
विधिमंडळ नव्हे, राजकीय पक्षच सर्वोच्च; लोकसभा अध्यक्षांना पत्र
‘बंडखोर गटाबाबत निर्णय घेण्याआधी तृणमूलला बाजू मांडण्याची संधी दिली जावी. संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये नमूद तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाईचा अधिकार पक्षाला आहे. विधिमंडळ नव्हे, तर राजकीय पक्ष हाच सर्वोच्च असतो,’ असे पत्र अभिषेक बॅनर्जी यांनी लोकसभा अध्यक्षांना लिहिले आहे.
