अमेरिका आणि इराणमध्ये शांतता करार होणार असून या वृत्तानंतर कच्च्या तेलाचे दर कमी होत आहेत. तसेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील नाकेबंदी उठवून ती पुन्हा खुली करण्याबाबत केलेल्या वक्तव्यानंतर जागतिक तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठा संकट कमी होत असल्याचे दिसत आहे. कच्च्या तेलाच्या बदलत्या दराच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने डिझेल आणि एटीएफवरील विंडफॉल टॅक्स वाढवला आहे.
या वाढीपूर्वी २६ मार्च रोजी त्यांचे शुल्क वाढवण्यात आले होते. तथापि, पेट्रोलवरील करात बदल करण्यात आलेला नाही. आता सरकारने डिझेल आणि एअर टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) वरील कर वाढवले आहेत. सोमवारी याबाबतचा मोठा निर्णय घेत सरकारने डिझेल आणि एटीएफ निर्यातीवरील विंडफॉल गेन टॅक्स वाढवला आहे, तर पेट्रोलवरील विंडफॉल टॅक्समध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ही करवाढ मंगळवार, १६ जूनपासून लागू होईल. डिझेल निर्यातीवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED) प्रति लिटर १३.५ वरून प्रति लिटर १४ पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. एटीएफ निर्यातीवरील SAED प्रति लिटर ९.५ वरून प्रति लिटर १२.५ पर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
पेट्रोल निर्यातीवरील हे शुल्क ₹१.५ प्रति लिटरवर स्थिर आहे. देशांतर्गत वापरासाठीच्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील शुल्कात कोणताही बदल झालेला नाही. यामुळे सामान्य जनतेला दिलासा मिळाला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा देशांतर्गत बाजारावर परिणाम होणार नाही. विंडफॉल टॅक्सचा उद्देश देशांतर्गत बाजारात इंधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय किमतींचा गैरफायदा घेण्यापासून रोखणे हा आहे. यामुळे देशांतर्गत पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यास मदत होईल.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होतो. जर जागतिक इंधनाच्या किमती देशांतर्गत इंधनाच्या किमतींपेक्षा जास्त असतील, तर रिफायनरी नफा वाढवण्यासाठी निर्यात वाढवतात. यावर अंकुश ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार विंडफॉल प्रॉफिट टॅक्स लावते. मात्र, जेव्हा जागतिक किमती घसरतात, तेव्हा कंपन्या स्वतःच निर्यात कमी करतात. अशा परिस्थितीत, सरकार विंडफॉल टॅक्स (अपघात नफा कर) कमी करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा निर्णय घेते. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे तेलाच्या किमती गगनाला भिडत असताना, सरकारने १ जुलै २०२२ रोजी पहिल्यांदा विंडफॉल प्रॉफिट टॅक्स (अपघात नफा कर) लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, अमेरिका-इराण युद्धामुळे मध्यपूर्वेत वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने यावर्षी २६ मार्च रोजी डिझेल आणि एटीएफवरील निर्यात शुल्क वाढवले, तर १६ मे रोजी सरकारने पेट्रोलवरही निर्यात शुल्क लादले. युद्ध सुरू झाल्यापासून कच्च्या तेलाच्या किमती जागतिक स्तरावर वाढल्या होत्या. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता.
