संशोधन व विकास, उत्पादन, देखभाल, दुरुस्ती व पुनर्बांधणी या क्षेत्रात स्वयंचलित यंत्रणा वापरता यावी यासाठी महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-2026 निश्चित करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. माणूस पोहोचू शकत नाही, अशा ठिकाणी ड्रोन, रोबो, स्वयंचलित वाहनांच्या सहाय्याने कामे करण्यास तसेच या यंत्रणांच्या निर्मितीला या धोरणामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे यासंदर्भातील प्रशिक्षण, अभियांत्रिकी आणि संशोधक विकास प्रकल्पांनाही चालना मिळणार आहे. यातून या क्षेत्रात 25 हजार कोटींची गुंतवणूक होणे अपेक्षित असून या माध्यमातून 1 लाखाहून अधिक रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील, असा दावा सरकारने केला आहे.
हे धोरण किमान पाच वर्षे किंवा नवे धोरण निश्चित होईपर्यंत अमलात राहणार आहे. स्वयंचलित प्रणाली हवा, जमीन आणि जलक्षेत्रातील पायाभूत सुविधा, औद्योगिक निरीक्षण, कृषी व पर्यावरण व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुरक्षा व आपत्ती प्रतिसाद, लॉजिस्टिक्स व नागरी व्यवस्थापन या क्षेत्रात प्रभावीपणे वापरता येणार आहे. त्यासाठी या क्षेत्रासाठी समर्पित तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. तसेच सुमारे पाच हजार रिमोट पायलट्सचे कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
